बैतडी
बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका वडा न.५ र ६ स्थीत आधा दर्जन बढी गाउँका बासिन्दाहरु हालसम्म तिन पटक बसाई सरिसके । पहिलो र दोश्रो पटक बसाई सरेर तेश्रो ठाउँमा पुगेका उनिहरु हाल बसिरहेको ठाउँमा समेत सुरक्षीत छैनन् । भु–क्षयका कारण घरहरु भत्कीन थालेकाछन् भने, अन्नबाली लगाएको जमिन दिनप्रतिदिन भत्किदैँ गएको छ ।
जहाँजहाँ घर बनाए उतै पहिरो जान थालेपछि तेश्रो पटक सार्वजनिक जमिनमा घर बनाएका उनिहरु अहिले त्यहाँबाट समेत बसाई सर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाछन् ।
खोलिगाउँ, देवगाउँ, कपाडीगाउँ, लुहारीखेत, सौनगाउँ दलित टोल र गैरदलित टोलको माथीबाट वि.स.२०१८ सालमा पहिरो गयो । उतिबेला त्यहाँका १९ परिवार विस्थापीत भए । त्यसपछि ०२७ साल, ०६४साल, ०५० सालमा ठुलो पहिरो गयो भने, बेलाबेलामा आएको सानो पहिरो गरि कम्तीमा २०पटक भु–क्षय भएको छ । पहिरोले हालसम्म १५०बढी घरपरिवार बिस्थापित भएकाछन् ।
बिस्थापित मध्येका ८ परिवारले सौनगाउँ वारीपट्टी सार्वजनिक जमिनमा घर बनाएर बसेको अवस्थामा ०७८ भदौ महिनामा आएको पहिरोले ति ८ घर समेत भत्काएपछि अस्थाई टहरा बनाएर बसेका छन् । ति टहरा सहित त्यहाँका ९६ घरहरु आधा भत्किसकेका छन् । हरेक घरको ठाउँठाउँमा चिरा परेर घर बाङ्गा भएकाछन् ।
अहिले ति ९६ नयाँ घरहरु बस्न लायक नभएपनि स्थानियबासीहरु भु–क्षयको उच्च जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् ।पहिरोले यहाँका घरखेत मात्रै नभई १ विद्यालय(केदार प्रा.वि.), २ मन्दीर, सिचाई पोखरी, खानेपानीका मुहान सखाप पारेको स्थानियबासी बताउछन् ।
६० बर्षिय गोजे लुहार पहिलो पटक पहिरो जादाँ २बर्षका थिए । ०२७ सालमा पहिरो जादाँ भने कुरा बुझ्नसक्ने ९बर्षको भैसकेका थिए । उनि भन्छन्, ‘हामीसंग उतिबेला रोपाईहुने ठुला खेतहरु थिए, प्रयाप्त अन्नबाली उब्जनी हुने गर्दथ्यो, गैरदलितहरु आ–आफ्नो पेषामा आवद्ध हुदाँ लुहार परिवार आरन चलाउने, लावड परिवारले निङ्गलो र बाँसका सामग्री उत्पादन गरि जिविका चलाउने गर्दथ्यौँ । खानेपानी र सिंचाईको पनि अभाव थिएन् तर अहिले सबै सखाप भएको छ, जमिनको लालपुर्जा छ, तर जमिन नहुदाँ भुमिहिन भएका छौँ ।’
विस्थापित भएका मध्ये जोशी, नाथ, बोहरा, लुहार र लावड थरका व्यक्तिहरु छन् । स्थानिय शिवराम लोहारले भने, ‘हामी उतिबेला घोचा भन्ने टोलमा बस्दथ्यौँ, कोही देवगाउँ, कोही खोलिगाउँ भन्ने ठाउँमा बस्दथे, त्यहाँ एउटा ठुलो लुहारीखेत थियो, जब सबै पहिरोले लग्यो अहिले तत्कालिन गाउँ र खेतका नामनिसाना नै मेटिएपछि नामै ‘सौनगाउँ पहिरो’ रहेको छ ।’ उनले भने,‘हामीले हाम्रो जमिन प्रयोग गर्न नपाएपनि लालपुर्जा हामिसंगै रहेकाले मालपोत र वडामा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, राहत रकम पाउदाँ, बैंकिङ्ग कारोबार गर्दा, विद्युतको मिटरबक्स ल्याउदाँ वा कुनैपनि सरकारी काम पर्दा कर तिरेको प्रमाण अनिर्वा बुझाउनु पर्छ र हामी लालपुर्जा अनुसारको तिरो तिर्दै आएको छौँ ।’
नारायण राम लुहारको घर पहिलो पटक २०५० सालमा भत्कियो, अर्को ठाउँमा रहेको आफ्नै जमिनमा घर बनाएर बसे, त्यो पनि ०६४को पहिरोले भत्काएपछि नयाँ ठाउँमा घर बनाए । तर त्यो पनि २बर्ष अघि ०७८ भदौको पहिरोले भत्काउदाँ अहिले उनि तेश्रो ठाउँमा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । उक्त घर समेत अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा छ । ‘भारतमा मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउने व्याक्ति हौँ, मलाई ३३बर्ष मात्रै भयो, मेरै उमेरमा ३ पटक नयाँ घर मात्रै बनाउनुपर्ने बाध्यता आयो, अब त जग्गा जमिन केहिपनि छैन् सार्वजनिक जमिनमा घर बनाएको छु । भत्किने डरले भोक निद्रा नै हराएको छ, घरका महिला र बच्चाहरुलाई एक्लै छाडेर मजदुरीका लागि भारत जान पनि निकै डर छ ।’
नारायणको जस्तै पीडा दर्जनबढी परिवारहरुको रहेको छ । स्थानिय हर्क बोहराले तेश्रो पटक बनाएको २ तले घरको तल र माथीबाट पहिरो जान थालेको छ । घर नजिकैका खेतहरु पहिराले लगिसकेको छ भने घर भत्कीने तयारीमा छ । यसैगरी डिलाशैनी गाउँपालिका–०६का वडाअध्यक्ष उत्तर बहादुर बोहराको घरपनि भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । घरका झ्यालढोकाहरुले लय छाडिसकेका छन् भने घर पुरै बाङ्गो भैसकेको छ । उनको घर संगै जोडिएका ५ घरले लय छाडिसेकका छन् । तर अन्य विकल्प नहुदाँ बाध्यताले जोखिमपुर्ण घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस ठाउँको माटो सेलेनियम जस्तो चम्कीने खालको छ । जमिन बर्षेनी धसिरहन्छ यो बस्तीलाई जोगाउन ठुलो पर्खालको जरुरत देखिन्छ । स्थानियबासी आफुहरुलाई सरकारले जङ्गलको ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गरिदिए ढुक्क हुने बताउछन् ।
गोजे लुहारले भने,‘वडास्तरबाट पीडितहरुलाई पालैपालो जस्तापाताको छानो दिने गरेकै छ, गैरसरकारी निकायहरुले पनि त्रिपाल, राहत रकम, अन्न दिनुका साथै बृक्षारोपण पनि गरिदिएका हुन् । एक पटकलाई यसरी दिएको कति नै पुग्थ्यो र ? तरपनि हाम्रो उद्धारमा सहयोग गर्ने सरकारी र गैर सरकारी निकायलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हाम्रो पुर्ण व्यवस्थापन प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार बाट मात्रै सम्भव छ, हामी त्यसका लागि सरकारसंग याचना गरिरहेका छौँ ।’
यस ठाउँको पहिरोको समस्या समाधानको योजनाका लागि गाउँपालिकाले माथिल्लो सरकारसंग सिफारिस गरेपनि योजना पर्न सकेको छैन् । गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोश प्रकाश जोशीले भने,‘हामीले यो पहिरो सहित वडा न. १र२को पहिरोहरु नियन्त्रण र एकिकृत बस्ती स्थानान्तरणको योजनाका लागि प्रदेश र संघ सरकारका मन्त्रालयहरुमा पटक–पटक अनुरोध ग¥यौँ, सिफारिसहरु पठायौँ, तर हामीले सिफारिस गरेको एकैपनि योजना पर्न सकेन्, तर हामी कसैलाई थाहा नभएका संघ र प्रदेशा योजनाहरुको लिष्ट आएको छ । ति योजना हाल्ने र पाउने लाई नै थाहा होला । पहिरो पीडितको उचित स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रिय भुमि आयोगबाट हुन्छ वा अन्य निकायबाट हुन्छ, हामी प्रयासरत छौँ, पालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिले योजना त बनाउछौँ तर योजना सम्पन्न गर्न ठुलो धनराषी चाहिन्छ त्यो पालिका स्तरबाट सम्भव छैन् त्यसैले राष्ट्रिय स्तरबाट बजेट व्यवस्थापन भएमा समस्याको समाधान हुन्छ ।’
यता राष्ट्रिय भुमि आयोग बैतडीका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर(कपिल)ले भने केहि पालिकाहरु भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका बिषयमा गम्भीर नभएको बताएकाछन् । आयोगले पटक–पटक सुचना जारी गर्दै भुमिहिन, सुकुम्बासी, दलित भुमिहिनको विवरण पठाउन आग्रह गर्दापनि स्थानियतहहरुले आनाकानी गरिरहेको उनले बताए । ‘हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दापनि स्थानियतहहरु भुमिहिनलाई जग्गा दिने प्रकृयामा अघि बढेका छैनन् । बैतडीका ३ स्थानियतह बाहेक अन्यको काम सन्तोशजनक छैन्, सन्तोशजनक काम नगर्नेमा डिलाशैनी गाउँपालिका पनि पर्छ, यदि अझैपनि गाउँपालिकाले यस कार्यक्रममा गम्भीर भएर गृहकार्य गरेको खण्डमा पहिरो पीडितलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।’ भुमिहिनलाई जग्गादिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय भुमि आयोगले डिलाशैनी सहित केहि स्थानियतहलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।
पहिरो पीडित क्षेत्रका अधिकांश दलित परिवारहरुलाई भाडाँकुडाँ निर्माण गर्ने सीप रहेको छ । लोहार परिवारहरु फलाम, तामा, आल्मोनियमका भाडाँकुडाहरु बनाउन सिपालु छन् भने, लावड परिवार निङ्गालो र बाँसबाट बन्ने भाडाकुडाँ बनाएरै जिवनयापन गर्दछन् । उनिहरुलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गरि सिप अनुसार धेरथोर अनुदान रकम प्राप्त भएका जिवन सहज हुने सपना देखेका छन् । अन्यथा जिवनभरी जोखीम मोलेर बास बस्नुपर्ने बाध्यता छ, कतिबेला पहिरोले घर भत्काउँछ र सबैको उठीबास लगाउछँ भन्न सकिदैन् ! यस गम्भीर परिस्थीतिको व्यवस्थापनका लागि सराकारवाला निकायले यथासिघ्र ध्यान दिनु ढिलो भैसकेको छ ।
