काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ज्यान मार्ने प्रयास कसुरमा दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको सांसद पद मुक्त हुने फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद बुधबारदेखि बदर भएको निर्णय गरेको हो । अदालतले मनाङेलाई उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य भएको ठहर गरेको छ ।
उम्मेदवार बन्न अयोग्य मनाङे सांसद भएर पटक–पटक मन्त्री
रिट निवेदनमा उनी निर्वाचित भएको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी पदमुक्त गर्नुपर्ने दाबी थियो, जसमाथि सर्वोच्च अदालतले आंशिक सम्बोधन गरेको हो । अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले झुटो विवरण बुझाएर निर्वाचित भएकाले उनको पद खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर, त्यसबखत फैसला अन्तिम नभइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका क्रममा रहेका कारण निर्वाचन लड्न अयोग्य नभइसकेको तर त्यसपछि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले अब उनी पदमा रहन नपाउने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ । सांसद पद खारेज भएसँगै अब निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार अब निर्वाचन आयोगले मनाङ–२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
उनी २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनताका अयोग्य रहेको तर अहिले उनले योग्यता गुमाएको इजलासको ठहर छ । उनको ५ वर्ष कैद भएको मानेर बुधबारदेखि सांसद पद बदर भएको हो । मनाङे हाल ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
२० कात्तिक २०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिएको थियो । यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि ६ वैशाख २०७५ मा पक्राउ परेका थिए । तर, ८ महिनामै कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने ।
६ वैशाख २०७५ मा पक्राउ पर्नुपहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए । तर, शपथ खान पाएका थिएनन् । प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो । एमालेको साथ पाएपछि नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै उनी पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।
मनाङेले १२ वर्षअघि चक्रे मिलनलाई खुँडा प्रहार गरेका थिए
चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङ १३ वैशाख २०६१ मा आफ्ना साथीहरूसँग महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा खाना खाँदै थिए । त्यहीबेला दीपक मनाङे नेतृत्वको टोलीले उनीमाथि खुँडा प्रहार गरेको थियो । १३ वैशाख २०६२ मा उनी पक्राउ परेका थिए । खुँडा प्रहार छेक्ने क्रममा चक्रे मिलनको देब्रे हात पुरै छिनेको थियो । उनलाई तत्काल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पु-याएर उपचार गरी हात जोडिएको थियो । घटनापछि चक्रे मिलनकी पत्नी इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
घटनाको एक वर्षपछि मात्रै प्रहरीले दीपक मनाङेको समूहमाथि मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीमाथि अंगभंग गराएको आरोपमा २ वर्ष कैद सजाय सुनायो । २०६३ माघमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि २ वर्षको कैद भुक्तान गरेर उनी थुनामुक्त भएका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले चक्रे मिलनको हात छिनालेको घटनालाई अंगभंग हुनेगरीको आक्रमण मान्न तयार भएन । उसले ज्यान मार्ने उद्योग नै ठहर ग¥यो ।
राजधानीको सुविधासम्पन्न स्थानमा अस्पतालनजिक रहेको अवस्थामा घटना भएकाले ज्यान जोगिएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले अन्यत्र भए ज्यान जाने स्थिति रहेको भन्दै घटनालाई ज्यान मार्ने प्रयास (ज्यान मार्ने उद्योग)को ठहर ग¥यो । पुनरावेदन अदालतले २८ साउन २०६९ मा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै ५ वर्षको कैद सजाय तोक्यो । फैसलापछि दीपक मनाङे गायब भए । न उनले कारागारमा आत्मसमर्पण गरे, न फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नै दिए । उनले २०७४ सालमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिए र गण्डकी प्रदेशसभामा सांसद निर्वाचित भए ।
प्रदेश सांसद भइसकेपछि २३ वैशाख २०७५ मा उनले पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध मुद्दा ‘दोहो¥याई पाऊँ’ भनी निवेदन दिए । करिब ६ वर्षसम्म आफूलाई फैसला’bout थाहा नभएको भनी उनले ढिलो गरी पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । उनको त्यो जिकिरलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेर पुनरावेदनको निवेदन अघि बढायो ।
