बैतडी-बैतडीका सबै ठाउँहरुमा जातिय विभेद कायम रहेको जिल्ला स्थीत सरोकारवालाहरुले बताएकाछन् । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा आयोजीत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
५७औँ अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा महिला शक्ति केन्द्र बैतडीकी अध्यक्ष देवु ठगुन्नाले भनिन्,‘हाम्रो जिल्लामा जातिय विभेद हटेकै छैन् । अन्यत्रका कुरा छोडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी रहेको एक होटलमा अझैपनी दलितहरुलाई प्रवेश निषेध छ । जिल्लाका कुनैपनी ठाउँमा दलितले होटल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् भने, उनिहरुको घरको दुध कुनैपनी ठाउँमा चल्दैन् ।’
मदन भण्डारी फाउण्डेशनकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी मावन अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले भनिन्,‘२०६३ सालमा बैतडीलाई जातिय विभेद मुक्त जिल्ला घोषणा गरेका थियौँ, तर अहिलेपनी केहि बजार क्षेत्र बाहेक सबै तिर जातिय विभेद कायम छ । यसलाई हटाउन सबै सरोकारवला निकाय लाग्नुपर्छ । दलित समुदायका लागि निति कार्यक्रम तय गर्नमा र बजेट विनियोजन गर्नमा स्थानियतहको ध्यान जान सकेको छैन् । विगतमा आउने केहि प्रतिशत वजेट समेत अहिले स्थानियतह आएसंगै कटौती भएको छ । स्थानिय सरकारलाई निति निर्माण गर्नेदेखि वजेट बनाउने अधिकार भएपनी दलितका क्षेत्रमा वजेट छुट्याउदैनन् । दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई आयआर्जनमुलक कार्यक्रममा संलग्न गराई उनिहरुको जिवनोस्तर उकास्न जरुरी छ । यसतर्फ सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्छ ।’
मानव अधिकार एलायन्स बैतडीका अध्यक्ष निर्मल पाण्डेयले स्थानियतहमा अझैपनी दलितको अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व नभएको बताए । ८४वडा रहेको बैतडीमा २जना मात्रै दलित वडाअध्यक्ष रहेको उनले बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले भने,‘जिल्लाभरी ५हजार शिक्षक रहेकोमा १सय २जना मात्रै दलित शिक्षक छन् । तर विगतको तुलनामा विद्यार्थीसंख्या र क्याम्पस पढ्ने हरुको संख्या बढेको छ भने, केहि कार्यालयका प्रमुखहरु दलित समुदायका रहेकाछन् । विगतको तुलनामा प्रतिनिधित्व बढेको छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका उप–प्रमुख धन बहादुर बोहराले जातिय विभेद अन्त्य गर्नका लागि सबै निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एंव प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले २०१९ सालदेखी नै जातिय विभेद गर्नु हुदैँन भनेपनी व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताए । विभेदलाई हटाउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायले आफ्नो तर्फबाट भुमिका खेल्नपर्नेमा उनको जोड छ ।
