धनगढी
सामुदायिक रेडियाकोे नीति निर्माण सम्बन्धी सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय बैठक मंगलवार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । सामुदायिक रेडियो हरुमा आदिवासी–जनजाती समुदाय र अन्य पछाडी रहेको समुदायको पहुँच र सहभागिता वढाउने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
सामुदायिक रेडियो नीति वर्तमान अवस्था र विगतमा गरिएका प्रयासहरु वारे वरिस्ठ पत्रकार तथा सञ्चार विज्ञ चित्राङ्क थापाले सहजिकरण गरे । सामुदायिक रेडियोहरुका कार्यसमिती तथा ब्यवस्थापनले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा प्रस्टहुनुपर्ने उनले वताए ।
राज्यबाट प्रदान गरीने बिज्ञापनको विकेन्द्रीकरणका लागि प्रदेशमा विज्ञापन वोर्ड स्थापनाका लागि पहल गर्ने, कुनै पनि ठेक्का पट्टाको सुचना प्रकाशनलाई मात्र नभई प्रशारणलाई आधिकारीकता दिनुपर्ने हुदाँ नितीगत सुधारका लागि पैरवी आवस्यक रहेको वताए ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका प्रदेस सचिव अमर राज भट्राईले रेडियोहरुका कार्यसमिती तथा ब्यवस्थापनले सञ्चार सम्बन्धी पर्यप्त तालिम, अवलम्बन भ्रमणगरी थप अनुुभव लिई सामुदायिक रेडियोको पेसागत मर्यादा तथा सैद्धान्तीक ज्ञानको अवलम्बन गर्नुपर्ने सुनाए । रेडियोले वार्षिक निती कार्यक्रम तथा वजेट अनिवार्य बनाउन जरुरी छ । वढ्दो प्रविधीको विकास संगै सामुदायिक प्रशारणलाई थप प्रविधी मैत्रि वनाउनु पर्ने तर्फ ध्यान जानुजरुरी उनले वताए ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारद्वारा सामुुदायिक रेडियोलाई नीतिगत सहयोग र हस्तक्षेप वारे अमरगढी रेडियोका म्यानेजर लोकेन्द्र ओझाले सहजिकरण गरेका थिए । सहजिकरणको क्रममा, आदिवासी–जनजाती समुदायका अगुवा भाषा विज्ञ , महिला अधिकार कर्मि, बरिठसञ्चार कर्मिहरु विच छलफल गरीएको थियो । छलफलको क्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेस सरकारको एफ.एम रेडियो तथा मिडीया विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति र संस्थाले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तहरू तोकिएको छ । ती सर्तविपरीत कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार प्रसारण गरेमा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्ले सामुदायिक सञ्चार कम्जोर हुने कार्यक्रमका सहभागिले वताए ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ सुदुरपश्चिम प्रदेसको आयोजनाम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सञ्चारकर्मी सिपी लोहियाले वताए ।
