काठमाडौं । मंगलबार पदभार ग्रहण गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वाणिज्य नीति पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उनले धेरै बोल्ने भन्दा नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यति भन्दाभन्दै पनि मन्त्री भण्डारीले सुनाए, ‘रुग्ण उद्योगको पुनर्स्थापना र साना तथा मझौला उद्योगको प्रबर्द्धनमा ध्यान दिइनेछ ।’
औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार र लगानीलाई सहजीकरण, अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्थाको सुनिश्चितता, उपभोक्ता हित संरक्षणजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मन्त्री भण्डारीको काँधमा आएको छ । लगानीयोग्य रकम अभाव, उच्च व्याजदर जस्ता समस्याका कारण मनोबल कमजोर बनेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दायित्व पनि उनैको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति भरतराज आचार्य उद्योग मन्त्री चुनौती र अवसरको चाङमा उभिएको बताउँछन् । नेपालको उद्योग क्षेत्र दुई दशकयताकै निराशाजनक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयले निर्णायक पहल गरेर उद्यम गर्नेहरुमा अशाको सञ्चार गराउनुपर्ने धारणा राखे । उद्योग क्षेत्र असाधारण समस्याबाट पीडित भएको भन्दै उनले यसबाट जोगाउन केन्द्रीय बैंक र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय जरुरी भएको बताए ।
‘निजी क्षेत्र थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने परिस्थितिको बीचमा छ,’ सभापति आचार्यले भने ‘हामी निराश अवस्थामा छौं । आन्तरिक वातारण राम्रो बनाएर स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाएर नयाँ मन्त्री र सरकारले बाहृय अवसरहरुलाई छोप्नुपर्ने बेला भएको छ ।’
नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुबराज थापाले यसअघिका सरकार र मन्त्रीले उद्योगीको कुरा नसुन्दा आफूहरु ठूलो मर्कामा परेको बताए । ‘हामी उद्योगीहरु हाम्रा मन्त्री र सरकारले हाम्रा कुराहरु सुनिदिउन भन्ने चाहन्छौं । नयाँ मन्त्रीबाट पनि हामी यत्ति चाहन्छौं हाम्रा कुरा मन्त्रीले सुनुन्’ थापाले भने ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरु उपयुक्त मोडलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसका आधारमा यसअघिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू २०४६ पछि बन्द उद्योग खुलाउने भन्दै उद्योग-उद्योग पुगेका पनि थिए । त्यसअघिका उद्योगमन्त्रीहरु यही शैलीमा प्रचार त गर्थे, तर काम कसैले गरेनन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका हरेकजसो वर्षमा बन्द सरकारी उद्योगहरु खुलाउने नारा समेटिएका नै छन् । सरकारी उद्योग ब्यूँताउने योजनामा भइरहेका ‘अध्ययन’हरुको फेहरिस्त हेर्ने हो भने यो ‘स्टन्टबाजी’ बनेको छ । नयाँ उद्योगमन्त्री साँच्चिकै चल्न सक्ने सरकारी उद्योगहरुलाई पुनर्जीवन दिन सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
वाणिज्य मामिलाका जानकारहरु नयाँ मन्त्रीले उद्योग मन्त्रीले उद्योग र व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन, सहजीकरण, उत्पादन र निर्यात तथा नियन्त्रणका उपायको अत्यन्तै सचेतताका साथ प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने र बजारको अनैतिक कामको नियमनमा मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । यसका बाबजुद स्वदेशमै उत्पादनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘हामीलाई निर्यात बढाउनु पहिलो चुनौती छ । यसका लागि स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ‘यसका लागि नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाइनु नयाँ मन्त्रीको पहिलो चुनौती हो ।’
समस्या आन्तरिक तवरमा मात्रै छैनन् । वैदेशिक व्यापारको सहजीकरण, विदेशमा नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकनको पहल, अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुरुप आपूर्ति सन्तुलनको व्यवस्थापनदेखि भन्सार नाका लक्षित व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका पक्षमा अन्य देशबाट लाभ हासिल गर्न वाणिज्य कूटनीतिलाई पनि दह्रो बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
विश्व नै आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित भइरहेका बेला विभिन्न देशमा रहेका नेपाली वाणिज्य दूतहरू गुमनाम छन् । अझ राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानेहरूले विषय पनि बुझ्दैनन् र सम्पर्कमा पनि नबस्ने समस्याले वाणिज्य कुटनीति झन् कमजोर भएकाले मन्त्रीले सुधारका लागि कठोर बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
पूर्वसचिव अधिकारीका अनुसार नेपालको व्यापार र अर्थतन्त्रको हितका लागि भारतसँगका वाणिज्य सन्धीहरुको समयानुकुल परिवर्तन पनि जरुरी छ । नेपाल भारत व्यापार सन्धी र भारतको पटके वाणिज्य नीतिका कारण नेपालको निर्यातमा हुने झञ्झटको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान खुम्चिएको अवस्थामा सुधार गर्नु पनि मन्त्रीको नयाँ चुनौती भएको उनले बताए । ‘उद्योगमा आधारित निर्यात कमजोर छ, मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित निर्यातले मात्रै अर्थतन्त्रलाई पुग्दैन’, अधिकारीले भने, ‘साना तथा मझौला उद्योगहरु फस्टाउने र त्यसबाट हुने निर्यात बढाउन जरुरी छ ।’
औद्योगिक वातावरणका लागि पूर्वाधार बनाउन पनि मन्त्रालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछन् । अघिल्ला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको कार्यकालमा नतिजामुखी काम नभएको बताउने मन्त्रालयका एक अधिकारी नयाँ मन्त्रीलाई काम देखाउने अवसर हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्र, आम उपभोक्ता र लगानीकर्ताको हित भन्दा पनि पार्टी र बिचौलियाको हितका यो बीचमा धेरै काम भएको छ,’ एक अधिकारीले भने ‘यो छायाँ बदलेर नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
#onlinekhabar
