बैतडी ।
बैतडी जिल्ला स्थीत जिल्ला सभा हल सहितको भवन निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ । ६ बर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको उक्त भवन निर्माण सम्पन्न नहुदैँ जिर्ण हुन थालिसकेको छ । कमशल खालका निर्माण सामग्रीको प्रयोगका कारण भवन जिर्ण देखिएको छ ।
भवनको तेश्रो तलामा ढलानका क्रममा प्रयोग गरिएको छड गुणस्तरहीन भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले भत्काइ दिएका छन् ।
सहरी विकास डिभिजन कार्यालय दिपायल डोटी मार्फत बन्न लागेको उक्त भवन निर्माणको ठेक्का काठ्माण्डौँ स्थीत दावा सेर्पाको खम्वाचे निर्माण सेवाले पाएको थियो ।
२करोड २३लाख १४हजार रकमको उक्त भवन निर्माणका लागि ३ पटक सम्म म्याद थप गर्दा समेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् । अहिले ठेकेदार सम्पर्क विहिन भएको जिल्ला समन्वय समिति उप–प्रमुख दमन कुवरले बताए ।
उनले भने,‘जिल्लामै सबैभन्दा ठुलो मिटिङ हल सहितको ३तले भवन बनाउन लागिएको थियो । जिल्ला सभा सोहि हलमा गर्ने चाहाना योजना हो, तर ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा भवन अलपत्र छ । भवन निर्माणका क्रममा केहि निर्माण सामग्री समेत कमशल खालका प्रयोग गरिएका छन् ।’
भवनको तेश्रो तलाको ढलान गर्दा कुखुराको खोरमा लाग्ने जाली प्रयोग गरिएको र झ्यालहरुमा आल्मोनियम प्रयोग गर्नुपर्नेमा फलाम प्रयोग गरिएको उनले बताए । भवनको अन्य संरचना भने राम्रै रहेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समितीको पुरानो भवन अहिले जिर्ण बन्दै गएको छ । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई नयाँ भवनमा सर्ने रहर भएपनी भवन अधुरै रहेको छ । जिर्ण भवनबाट काम गर्न समस्या हुने गरेको जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीको भनाई छ । भवन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सम्वन्धीत निकायको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
भवन अलपत्र छाड्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सुचिमा राख्न सुचना समेत जारी भैसकेको छ । तर अधुरा कामहरु अर्को ठेकेदारलाई दिदाँ महंगो पर्ने भएकाले पुरानै ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सहरी विकास डिभिजन कार्यालय डोटीले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालय डोटीका इन्जीनियर इश्वर दाहालले भने,‘बैतडी यो भवन सहित अन्य जिल्लाका पनि ३–४ आयोजनाहरु ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र छन् । ठेकेदारहरुलाई १५दिन भित्र काम सुरु गर्न भनी पटक–पटक सुचना जारी गरेका छौँ, तर काम सुरु गरेका छैनन्, काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारहरुलाई कालो सुचिमा राख्न सिफारीस गर्ने तयारीमा छौँ । अबपनि ठेकेदारले काम गरेन भने अन्य प्रकृयामा जान्छौँ ।’
महत्वपुर्ण आयोजनाका कामहरु ठेकेदारले अलपत्र पार्दा सरकारी कामकाज प्रभावीत हुनुका साथै सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
