बैतडी,
बैतडीको पाटन नयाँ सहरी विकासको मुख्य कामको रुपमा रहेको ल्यान्ड पुलिङ अर्थात जग्गा एकीकरणको कामलाई अघि बढाउन सरोकारवाला पक्ष एक जुट भएका छन् । ल्यान्ड पुलिङको कामलाई अघि बढाउनको लागि शुक्रबार सहयोग समिति पनि गठन गरिएको छ ।
पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमल सिंह बोहराको संयोजकत्वमा नगर विकासलाई सहयोग गर्न सहयोग समिति गठन गरिएको हो । ल्यान्ड पुलिङ ( जग्गा एकीकरण ) क्षेत्रका स्थानीहरूसँग समन्वय गरि काम अघि बढाउने यो समितिले मुख्य भूमिका खेल्ने छ ।
नयाँ सहरको कामलाई सबै पक्ष मिलेर अघि बढाउन समन्वय गरी अघि बढ्ने नगर उपप्रमुख एवं सहयोग समितिका संयोजक कमल सिंह बोहराले बताए । ‘प्रभावित क्षेत्र बिष्ठेउडा, डोबरा र भट्टाटका स्थानीयसँग आवश्यक छलफल गर्छाै, त्यसपछि जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउँछौँ, आसा छ सबै पक्षले सहयोग गर्ने छन् र यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने छ,’ बोहराले भने ।
५१ प्रतिशत सहमति भएको अवस्थामा ल्याण्ड पुलिङको कामले गति लिने नयाँ सहरी विकास आयोजनाको कार्यालय पाटनका सूचना अधिकारी रोहितराज भण्डारीले बताए ।
पाटन नगरपालिका–६ का प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय एवं सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुले भने जग्गाधनीलाई जग्गा अधिग्रहणबारे सचेतीकरण गर्नुपर्ने र समन्वयात्मक भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । केहीले नयाँ सहरी विकास कार्यालय वर्षौँदेखि हाकिम बिहिन भएकाले पनि समस्या रहेको र कार्यालयमा कर्मचारीको पनि उपलब्धता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
ल्यान्ड पुलिङ अर्थात जग्गा एकीकरणको लागि पटन ६ को बिष्ठेउडा, डोबरा र भट्टाट टोललाई छनौट गरिएको छ । ल्यान्ड पुलिङको लागि न्यूनतम १५८ रोपनी अर्थात ८ हेक्टर क्षेत्रफलको जमिन आवश्यक पर्दछ । तर यी क्षेत्रका स्थानीयबासीले कृषियोज्ञ जमिन अधिग्रहणका लागि नदिने बताउँदै बताइरहेका थिए ।
ल्यान्ड पुलिङ भनेको निश्चत जग्गा छनौट गरिएका व्यक्तिहरूको जमिनमा व्यवस्थित बसोबासका लागि खानेपानीको संरचना, शौचालय, सडक पूर्वाधार, ढल निकास, बाटो निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिदिने कार्य हो । यसका लागि जग्गाधनीले उक्त पूर्वाधार निर्माणका लागि सीमित अवधिसम्म छनौट गरिएको जग्गा नयाँ सहरी विकास आयोजनाको कार्यालयको नाममा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यहाँ आवश्यक संरचना निर्माण गरिसकेपछि त्यो जग्गा जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिदिने कार्य हो ।
सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तरगत बैतडीको पाटन सहित देशका १० निर्माण गर्ने उद्देश्यले २०६८ सालमा नमुना सहरको रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सन २०३० सम्म प्रत्येक नयाँ सहरमा करिब १ लाख मानिसका दरले बसोबास गराउने समेत उद्देश्य राखिएको छ ।
