बेतडी,
बैतडी निर्माण व्यावसायी संघले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । योजनाको भुक्तानी गरिनुपर्ने र एकमुष्ट योजनाको म्याद थप गरिनुपर्ने लगायतका ९ बुदे माग अघि सार्दै ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शंकर बोहरा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिएको बैतडी निर्माण व्यावसायी संघका महासचिव बिकास चन्दले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवासायीले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएकाले तत्काल सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी हुनुपर्ने र सबै योजनाहरुको एकमुष्ट म्याद थप गरिनुपर्ने लगायतका ९ बुदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेश गरिएको महासचिव चन्दले बताए ।
अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएको मुल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुनेगरी मूल्य समायोजना गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । बजारमा अप्रत्याशित रुपमा निर्माण समाग्रीको मुल्य बढीरहने भएकाले सरकारसँग २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम जुनसुकै ठेक्काहरुमा पनि मुल्य समायोजन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको हो ।
चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारवाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको बृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, उपाभेक्ता समितिबाट हुने काम पनि रोकिनु पर्ने माग अघि सारिएको छ । करिब एक करोडसम्मका योजनाको काम समेत उपभोक्ताले गर्ने गरेको भन्दै यस्ता कार्य रोकिनु पर्ने माग राखिएको हो ।
बैतडीमा पनि प्रदेश तथा संघीय कार्यालयको मातहतमा हुने काम सम्पन्न भइसकेको भएपनि ४ देखि ६ करोड रुपैयासम्म भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवासायी संघ बैतडीका सचिव चन्दले बताए । सडक डिभिजन कार्यालयबाट मात्रै करिब ४ करोडसम्मको भुक्तानी बाकी रहेको उनले बताए । यन्य कार्यालयहरुबाट पनि समयमा भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यावसायीहरुले बताएका छन् ।
पुर्वनिधारित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अनुसार मंगलबार ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको हो । साउन १० देखि १४ सम्म विभिन्न राजनैतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित् संघीय सरकारी निकायहरूमा र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित् प्रदेश स्तरीय राजनैतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरु तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित् जिल्लाका राजनैतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरुमा आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा जानकारी गराउने निमार्ण व्यवसायी महासंघको कार्यक्रम छ ।
साउन १४ मै महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बिहान १०ः०० बजे देखि ११ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने, सोही दिनदेखि ७ वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरुले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित् जिल्ला संघहरूले १०ः०० बजे देखि ११ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
साउन १५ मा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि विहान ९ः०० बजे देखि १०ः०० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम महासंघले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । साउन १६ गतेदेखि भने महासंघले माग पूरा नभएसम्म निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजार सहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन गर्ने महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
