बैतडी ।
बैतडीमा मानव अधिकार उल्लंघनका बिषयमा छलफल गरिएको छ । मानव अधिकार आयोग सुदुरपश्चिम प्रदेशले गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा मानव अधिकार उल्लंघन भैरहेको बताएकाछन् ।
नागरिक समाजका सचीव कर्ण दयालले सार्वजनिक तथा धार्मीक स्थलहरुमा प्रत्यक्ष जातिय तथा लैगिंक विभेद हुने गरेको बताए । ‘धेरथोर मात्रामा विभेदको रुप फेरिएको हो, विभेद घटेको छैन्, हामी अधिकारकर्मी भन्छौँ, सबैसंग चिनजान छ, साथित्व छ तर बिवाह वा कुनै शुभकार्य गर्दा गैरदलित साथीहरुलाई मात्रै बोलाउने हामिलाई हेर्ने नजर केहि फेरिएको छैन् । स्थानियतहले बनाउने बजेट पटक्कै समावेशी छैन्, जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने भनिएको छ, तर गाडीमा तेल हालिदिने पालिकाको अनुगमन गर्दा के प्रभावकारी होला ?, सरकारी संरचनाहरु परदर्शी छैनन् ।’ उनले भने । मन्दीर, धारा, कुवा मात्रै नभई मसानघाटमा समेत जातीय विभेद हुने गरेको उनले बताए ।
युवा अधिकारकर्मी मोहित पाण्डेयले, बजारका सिसिटिभीहरु जडान गरेको केहि दिनमै बिग्रेको र मर्मत नहुदाँ चोरी भएका सामानहरु नभेटिएको सुनाए । उनले नियामक निकाय बजार अनुगमनमा जानु अगावै व्यापारीलाई सुचना गरिने पाइएकोले व्यापारीहरु पसल बन्द गरेर हिड्ने गरेको बताए । अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले लक्षित वर्गको बजेट फ्रिज जादाँ लक्षित समुदाय लाभबाट बन्चीत भएको बताइन् । उनले बैतडीका केहि पालिकाहरुले हरेक बर्ष लक्षित बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउदा लक्षित समुदायले स्थानिय सरकारको प्रत्याभुति गर्न नपाएको बताइन् । अन्तरजातिय विवाह गरेको केहि समयपछि बलात्कारका रुपमा मुद्धा दर्ता हुने गरेको उनले बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने जो कोहिलाई कारवाही गर्ने बताए । केहि घटनाहरु वास्तवीकता भन्दा फरक ढंगले समेत आउने भएकाले सत्यतथ्य बुझेर कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बालबिवाहका मुद्धाहरु बलात्कारका रुपमा आउने गरेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामीले आफै पीडित रहेको बताए । उनले भने,‘म द्धन्द पीडित हो, उतिबेला जिल्लाबाट ४५५जनाको नाम लिष्टमा थियो, १५५ले राहत पायो, ४०० छुटे पछि १३० जनाले राहत पाए तर उनिहरु पीडित थिएनन्, यहाँ राहतमा पनि म जस्ता मान्छेहरुलाई अन्याय हुने अवस्था छ ।’ आफु जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भएपनि अधिकारहरु केहि नहुदाँ समितिको खासै अर्थ नभएको सुनाए ।
मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवालीले पालिकाका योजनाहरुमा जिल्ला समन्वय समितिले मानव अधिकार कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय अधिकारीले हरेक पालिकाका योजनाहरुको बिषयमा अध्ययन गरि अनियमितता हटाउन सक्ने सुझाव दिए ।
