बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–८को ढोल्यामोड बजार अतिक्रमीत वन क्षेत्रमा बनाएको भन्दै हटाउन सूचित गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले सार्वजनिक वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको भन्दै हटाउन भनेको हो ।
ढोल्यामोडका ४० वटा संरचनाहरु अतिक्रमित क्षेत्रमा बनेको र ती सबै हटाउन भन्दै सूचना टास गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख दिलिप कुमार यादवले जानकारी दिए । वन कार्यालयले वैशाख १५ गते नै सूचना टास गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार ढोल्यामोड पुरै बजार अतिक्रमित क्षेत्रमा बनेको छ ।
‘बजार क्षेत्रमा ४० वटा पसलहरु सबै वन अतिक्रमित गरेर बनाएको रहेछ । सबै हटाउन भनेका छौँ,’ वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख यादवले भने ।
ढोल्योमोड बजार पुर्चाैडी नगरपालिका र सुर्नया गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बजार हो । पुर्चाैडी–६ र सुर्नया–८ को सिमानामा पर्ने यो बजार क्षेत्रमा पुर्चाैडीतर्फ बसन्त हरियाली सामुदायिक वन छ भने सुर्नया–८ तर्फ राष्ट्रिय वन छ ।
विगत ३० वर्ष पहिलेदेखि विस्तार गरिदै आएको बजार क्षेत्र अतिक्रमित क्षेत्रमा बनेको र हटाउन भन्दै सूचना जारी गरिएपछि ढाल्यामोडका व्यापारीहरु सशंकित बनेका छन् । यतिका वर्षसम्म राज्यका निकायबाट सेवा सुविधा पाएको र व्यापार क्षेत्र स्थापना गरी व्यावसाय गर्ने थालोको रुपमा विकास गरिएको बजार एक्कासी हटाउन भनेपछि अचम्मीत बनेको व्यापारी प्रजापती मडैले बताए ।
‘यतिका वर्षसम्म कहीकतैबाट यसबारे भनिएन, हामिहरुले सानो व्यापार गर्दै बजार क्षेत्र बनाएका छौँ, यहाँका थुप्रै मानिसहरुले व्यापार गर्न पाएका छन् । उपभोक्ताहरुलाई सहज भएको छ, धेरैको रोजीरोटी चलेको छ,’ व्यापारी मडैले भने, ‘हामिहरुले दर्ता प्रक्रियामा सहयोगको लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ, एक्कासी कसरी हटाउन सकिन्छ ?’
गाउँपालिका तथा घरेलु कार्यालयमा समेत यस क्षेत्रमा व्यापार गर्नको लागि व्यापारीक पसलहरु दर्ता गरिएको र सोही अनुसार कर तथा नविकरण गराइरहेको व्यापारी मडैले बताए ।
अव्यवस्थीत जमिनलाई मान्यता दिन वडा तथा गाउँपालिकाबाट भूमी आयोगमा सिफारिस समेत गरिएको छ । यसैगरी ढोल्यामोड बजारमा दर्ता भएका पसलहरुबाट सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्यालयहरुबाट बेलाबेला सेवा सुविधा लिइसकेका छन् । बजारका व्यावसायी तथा घरधनीहरुले पसलहरु दर्ता गर्दा साविकको गाविस र हालको वडा कार्यालय हुदै स्थानीय तहबाट व्यवस्थीत बसोबासीको रुपमा विकास गर्न भन्दै भूमि आयोगमा सिफारिस गरिसकिएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा वन क्षेत्रमै संरचना निर्माण भइरहेकाले ढाल्यामोडलाई मात्रै लक्षित गर्न नहुने अर्का व्यावसायी एवं बसन्त हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष समेत रहेका सैलेन्द्र धानुकले बताए ।
सुर्नया गाउँपालिका र पुर्चाैडी नगरपालिकाबाट समेत उक्त बजार क्षेत्रका लागि बेलाबेला योजनाहरु आइरहने गरेका छन् ।
यस विषयमा ढोल्यामोडका व्यापारीहरुले डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ढोका ढकढक्याइरहेका छन् । वर्षाैदेखिको व्यापार गर्ने क्षेत्रलाई हटाउन नहुने माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लास्तरबाट अनुगमन समिति खटाउने तयारी थालेका छ ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेको जमिनको विवरण माग गरेको छ । सोही अनुसार जिल्लामा अतिक्रमण भएको जमिनको विवरण यकिन गरी मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त शर्माले जानकारी दिए । सम्बन्धित व्याक्तिहरुले सार्वजनिक जमिनमा अतिक्रमण गरि बनाएका संरचनाहरुलाई ‘आफ्नो व्याक्तिगत जमिन हो’ भन्ने सोच्न नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको भनाइ छ । राज्यले चाहेको बेला आफुले प्रयोग गर्न सक्ने उहाको भनाइ छ ।
पुस्तौँदेखि चलनभोग गर्दै आएको जमिन भएकाले तत्तकालै हटाउन नसकिने सुर्नया ८ का वडा अध्यक्ष भान बहादुर बोहराले बताए । पालिकाको जिम्मा जमिन लगाउनुपर्ने र सरकारलाई चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सक्ने वडा अध्यक्ष बोहराले बताए ।
