मेलौली नगरपालिका र वडा नं २ले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेन,पुनः मुद्दा दर्ता

प्रदेश समाचार

Home
प्रदेश समाचार
मेलौली नगरपालिका र वडा नं २ले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेन,पुनः मुद्दा दर्ता

मेलौली नगरपालिका र वडा नं २ले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेन,पुनः मुद्दा दर्ता

बैतडी
बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको वडा नं २ को कार्यालय, मेलौली नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः मुद्दा दायर गरिएको छ । मेलौली–२ का दिपेन्द्र बहादुर चन्दले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा परमादेश कार्यान्वयन गराइ पाउँ भन्दै निवेदन दिएका हुन ।
२०७६ सालमा वर्षाका कारण घरमा क्षति पुगेको र आवश्यक क्षतिपूर्ति पाउ भन्दै वडा कार्यालयमा प्रहरी मुचुल्का, तस्वीर र निवेदन पेश गरेका थिए । तर उक्त निवेदन नै गायव पारिएको थियो । वडा कार्यालयले नगरपालिकामा पठाएको भनेको छ तर नगरपालिकाले भने वडाबाटै उक्त निवेदन नगरपालिकामा नपुगेको बताउदै आएको थियो ।
त्यसपछि चन्दले गायब भएका कागजातको बारेमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ बमोजिम सूचना माग्दा २ नं वडा कार्यालयले “ती कागजात मेलौली नगरपालिकाको कार्यालयमा पठाएका थियौं पछि नगरपालिकाले नैं गायब गरेको होला” भन्ने लिखित जानकारी दिएको छ । अर्कोतिर सो नगरपालिकाको कार्यालयले “ती कागजात २ नं वडा कार्यालयबाट गायब भएको” भन्ने लिखित सूचना दिएको छ !
यसबारे राष्ट्रिय सूचना आयोग, हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुर गर्दा कुनै कारवाही नभएपछि उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा वडा कार्यालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा फैसला हुँदा कागजात गायब गर्नेलाई कारवाही गर्ने बारे फैसलामा अदालतले ‘केही नबोली मौन बसी निवेदकलाई मनासिब राहत रकम दिनु’ भनी २०७९फागुन १७ गते परमादेश जारी भएको थियो ।
सो परमादेश अबज्ञा गरि आजसम्म राहत नदिएकाले सोमबार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा परमादेश कार्यान्वयन गराइ पाउँ भन्ने निवेदन हुलाकबाट पठाएको चन्दले बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारबाट सर्वसाधारणले सेवा पाउनु निकै कठिन भइ रहेको बताउदै चन्दले यस विषयको निचोडमा पुगि छाड्ने अडान लिएका छन् ।
आफू कुनैपनी राजनीतिक दलमा आबद्द नभएकै कारण आफुलाई राहात कार्यक्रममा नसमेटेको र अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कागजात गायब गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न कीर्ते, जालसाजी र सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसूर मध्ये कुनै एक मुद्दा दिने बताएका छन् । यतिमात्रै हैन परमादेश अबज्ञा गरि अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने समेत मुद्दा दिने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
गैरराजनीतिक र न्याय खोज्न मरिहत्ते गर्ने मान्छे हुनाले मुद्दा लडी लडी समय, श्रम र पैसा बर्बाद भएको र दुःख भोग्दै आएको बताउदै चन्दले जताततै न्याय मरेको अवस्था आएको दुःखेसो पोखे ।
यस विषयमा वडानं २ का वडा अध्यक्ष कृष्णदत्त भट्टले वडा कार्यालयबाट नगरपालिकाको कार्यालयमा सो निवेदन पेश गरेको विवरण्ता भेटिएको बताएका छन् । ‘वडा कार्यालयबाट राहात मागका लागि दिएको निवेदन पठाएको भेटिएको छ, तर नगरपालिकाबाटै के भयो थाहा भएन,’ वडा अध्यक्ष भट्टले भने । नगरपालिकाले आवश्यक निर्णयगरी राहात अझै पनि दिनसक्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
नगर प्रमुख भिम बहादुर चन्दले पनि २०७६ सालमा भएका विपदका घटनाको राहात दिन सकिने बताएका छन् । तर प्रक्रियामा आउनुपर्ने नगर प्रमुख चन्दको भनाइ छ ।
तर सुरुमा अदालतमा मुद्धा दायर गर्दा वडा कार्यालयमा पेश गरेका सबै कागजात पेश गरिएको छ । सोही कागजातका आधारमा परामादेश जारी गरेको हो । नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समिति र नगर कार्यपालिकामा अदालतको फैसला आएको र कती राहात दिने भन्ने विषयमा छलफलगरी निर्णय गर्न सकिन्छ । यस विषयमा नगरपालिकाले चासो दिएको छैन ।