सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो नेतृत्व असहज लागे राजीनामा दिन वा सरुवा लिएर जान सक्ने बताएका छन्।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अर्ध वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीलाई राजीनामा दिन र कर्मचारीलाई सरुवा लिएर जान सुझाव दिएका हुन्।
उनले सुशासनको सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता प्रभावकारी सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन रहेको बताए। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। उनले आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयहरूले त्यसको स्पष्ट सूची पेश गर्न आग्रह गरे। ‘यदि कसैलाई मेरो नेतृत्व असहज लाग्छ भने राजीनामा दिन वा सरुवा लिएर जान सक्नुहुन्छ, तर सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई आयोजना तालिका सहितको अद्यावधिक विवरण समयमै उपलब्ध गराउन समेत उनले निर्देशन दिए। साथै, मन्त्रालयस्तरीय निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि लामो समय नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला पक्षहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रदेश सरकार नीतिगत सुधारसहित प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयबिच समन्वयलाई अझ सशक्त बनाउने मुख्या मन्त्री कमल बहादुर शाहले जानकारी दिनु भएको हाे।
अर्ध–वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा कञ्चनपुरमा सोमवार सम्पन्न भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा निर्देशनालय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरे।
सो क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन र जनउत्तरदायी शासनप्रति सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकार कुनै पनि हालतमा सुशासन र डेलिभरीमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गरे। मुख्यमन्त्री शाहले गत वर्षको ३६.५ अर्बको बजेटलाई सन्तुलित रूपमा २९.५ अर्बमा सीमित गर्ने कठिन निर्णय आफूले लिएको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणमा मापदण्ड अपनाउन आवश्यक रहेको बताए।‘जनताको काम सहज रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। यदि त्यसका लागि मलाई जेल जानुपर्छ भने म तयार छु।’ उनले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको बताउँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको बताइएको हो।
