काठ्माण्डौँ ।
नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई आत्मनिर्भरता र स्वदेशी स्रोतमा आधारित बनाउने सपना अब सम्भावनाको चरण पार गर्दै यथार्थतिर उन्मुख हुँदै छ । राजधानीबाट टाढा रहेको कर्णाली प्रदेशको पहाडी जिल्ला दैलेखको जलजले क्षेत्रमा मिथेन ग्यासको विशाल भण्डार भेटिएको चिनिया टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
चीनको सरकारी संस्था चाइना जिओलोजिकल सर्भे र सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले संयुक्त रूपमा गरेको गहिरो अन्वेषणमा करिब ११२ अर्ब घन मिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको पुष्टि गरिएको छ । यो परिणाम जम्मा चार कुइँकान मध्ये एक कुइँकानको प्रारम्भिक नतिजा हो । अन्य तीन सम्भावित कुइँकानबाट सङ्कलन हुने अनुमान गरिँदै आएको भण्डारण समेत समेट्दा यो क्षेत्रमै ४३० अर्ब घन मिटर ग्यास रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार, यो परिमाणको ग्यासले करिब ५० वर्षसम्म नेपाललाई स्वदेशी ग्यास आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता सम्बन्धी रणनीतिहरू अघि सारिँदै आएको सन्दर्भमा मन्त्री भण्डारीको अगुवाइमा अघि बढाइएको यो परियोजना निर्णायक मोडमा पुगेको छ । भण्डारी भन्छन्, “यो मिथेन ग्यास हो भन्ने पुष्टि भएको छ । विस्तृत प्रतिवेदनपछि परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ । आगामी १ वर्ष भित्र व्यवसायीक उत्पादन सुरु गर्न वर्तमान सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
२०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको ग्यास उत्खननको पहिलो चरणमा ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिल गरिएको थियो । त्यहाँबाट ग्यासको गन्ध महसुस भएपछि चट्टानको नमुना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो । परीक्षणपछि आएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ग्यासको परिमाण मात्रै होइन, गुणस्तर पनि राम्रो रहेको जनाइएको छ । चिनियाँ टोलीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म विस्तृत प्रतिवेदन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले त्यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएको जनाएको छ । ताकि डिसेम्बर पछि ७५ दिनको परीक्षण उत्पादन कार्य सुरु गर्न सकियोस् । त्यसका लागि ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
दैलेखको जलजले क्षेत्र पहिलेदेखि नै विशेष रहेको थियो । त्यहाँका केही ठाउँमा जमिनमा आगो बल्ने र गन्ध आउने दृश्य देखिँदै आएको थियो । स्थानीयहरूले यसलाई दैवी शक्तिको सङ्केत मानेर पूजा गर्दै आएका थिए । तर वैज्ञानिकहरूले भने यहाँ प्राकृतिक प्रज्वलनशील ग्यासको स्रोत रहेको पुष्टि गरिसकेका थिए । अहिलेको अन्वेषणले त्यो शङ्का हटाउँदै वैज्ञानिक प्रमाणसहित पुष्टि गरेको हो ।
यो अन्वेषण परियोजनाको जरो भने २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी सँग समेत जोडिन्छ । त्यस बेला नेपालमा इन्धनको अभाव सिर्जना भएपछि सरकार स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति गम्भीर बन्न बाध्य भएको थियो । त्यसैको जगमा सन् २०१९मा नेपाल–चीनबिच भएको सरकारी–स्तरीय (जीटुजी) सम्झौताले ग्यास अन्वेषणको बाटो खोलेको हो । मन्त्री भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो योजना तिव्र गतिमा अगाडि बढेको हो । ४५ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याएर, खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ प्राविधिकको समन्वयमा अहिलेसम्मकै गहिरो र वैज्ञानिक ड्रिलिङ गरिएको छ ।
यो परियोजना पूर्ण रूपमा चीनको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित पाइलट परियोजना हो । प्रारम्भिक लागत अनुमान झन्डै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
नेपालमा व्यवस्थित रूपमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य १९९७ देखि मात्र सुरु भए पनि १९७८-७९ मा विश्व बैङ्कको सहयोगमा गरिएको हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षणले समेत ग्यासको सम्भावना देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले देशभरका सम्भावित भूभागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरी अन्वेषण अगाडि बढाएको हो । तीमध्ये दैलेख मात्र अहिले उत्खननमा पुगेको ब्लक हो ।
जलजलेको सफलतापछि यो परियोजना केवल वैज्ञानिक वा प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । प्रारम्भिक सफलतालाई मन्त्री भण्डारीको दृढ नेतृत्व, योजनाबद्ध कार्यान्वयन र प्रस्ट दृष्टिकोणले सुदृढ बनाएको छ ।
नेपालले यदि ग्यास उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सके, इन्धनमा बाह्य निर्भरता घटाउने मात्रै होइन, स्वदेशी स्रोतमा आधारित ऊर्जा सुरक्षाको युग प्रारम्भ हुनेछ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि यो भू–राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ ।
जलजलेको जमिनमुनिबाट देखिएको यो उज्यालोले नेपाललाई आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा स्वतन्त्रताको नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने विश्वास लिइएको छ । मन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रतिबद्धता र स्पष्ट नेतृत्वले यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने आशा अझ सशक्त बनाएको छ ।
