लोकसेवा आयोगले निजामती तथा सङ्गठित संस्थाका विभिन्न पदमा गरेका विज्ञापनविरुद्ध परेका मुद्दाका कारण ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको पदपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको छ । खरिदार पदको विज्ञापनको पदपूर्ति तीन वर्षदेखि रोकिएको छ । कर्मचारी समायोजनको मुद्दाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विज्ञापन भएर परीक्षा भएको खरिदारको नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । यसैगरी आव २०७७/७८ मा खुलेको खरिदारको विज्ञापनको अहिलेसम्म परीक्षा भएको छैन ।
समायोजनकै मुद्दाका कारण तीन सयभन्दा धेरै शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले कर्मचारी समायोजनको मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्ति रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी समायोजनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीले सङ्घमा नयाँ पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए र यसले गर्दा उक्त विज्ञापनको पदपूर्ति हुन नसकेको हो ।
समायोजनकै कारण प्रशासन सेवाअन्तर्गत २०७७/७८ को शाखा अधिकृत र इन्जिनियरिङ सेवाको विज्ञापनको पदपूर्तिसमेत रोकिएको छ । यसैगरी कृषि सेवातर्फ नायब सुब्बा प्राविधिक पदको पदपूर्ति पनि रोकिएको छ । विद्यालय निरीक्षकको १६ जनाको पदपूर्ति पनि अलपत्र छ । पशु अधिकृतको १५ जनाको पदपूर्ति पनि रोकिएको छ । विभिन्न समुदायले आफ्नो समुदाय नसमेटेर विज्ञापन गरिएको भन्दै मुद्दा हाल्ने क्रम पनि जारी छ ।
थारू समुदायलाई नसमेटेर विज्ञापन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि शाखा अधिकृत र प्राविधिक नायब सुब्बाको पदपूर्ति पनि रोकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खुलेको विज्ञापनमा परेको मुद्दाका कारण २१० जना शाखा अधिकृतको पदपूर्ति रोकिएको जानकारी दिनुभयो । गत माघमा खुलेको प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाको पाँचौँ तहको करिब चार सय जनाको पदपूर्ति रोकिएको छ ।
सार्वजनिक सेवामा आवश्यक दरबन्दी परिपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । उहाँले पदपूर्ति रोकिँदा रोजगारी सिर्जनामा असर पुगेको बताउँदै पेसामा प्रवेश गर्न चाहनेको उमेर नाघ्दा सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो ।
यसैगरी लोकसेवाले लिँदै आएको सङ्गठित संस्थामा पनि कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि विभिन्न संस्थामा दरबन्दीअनुसारका ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूमा सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई उमेर हद लगाउने गरी गरिएका विज्ञापनका विरुद्ध कर्मचारीले मुद्दा हाल्दा धेरै विज्ञापन रोकिएका छन् ।
सर्वोच्चले उमेर हद नलाग्ने गरी कर्मचारीका पक्षमा फैसला गरे पनि ती संस्थामा अझै पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कर्मचारीसँग सम्बन्धित विविध विषयको सम्बोधन नगरी विज्ञापन गरिँदा धेरै संस्थाको विज्ञापन खुलेर पनि रोकिएको छ ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट
