काठ्माण्डौँ,
संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी गृह जिल्ला बैतडी सहित सुदुरपश्चिमका जिल्लाहरु र लुम्विनि प्रदेशको बाँके जिल्ला भ्रमण पछि मंगलबार राजधानी फर्केकाछन् ।
मन्त्री भण्डारी उक्त क्षेत्रमा रहदाँ करिव १दर्जन कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएकाछन् । मन्त्री भण्डारी पुगेका हरेक ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आफ्ना अपेक्षा सुुनाएका छन् । मन्त्री भण्डारीले जन अपेक्षा अनुरुपको काम गर्नका लागि आफु तत्पर रहेको बताएका छन् । जनताका गुनासा सुन्न र समाधान गर्नका लागि मन्त्री पदमा रहँदासम्म परिपक्क तवरले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री भण्डारीले फागुन ५ मा कञ्चनपूरको बेदकोट नगरपालिका–२ स्थित दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणपछि बेदकोट उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र ढिलोमा दुई साताभित्र भोगाधिकार कायम हुने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामै औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसबारे कार्यदलले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । त्यो प्रतिवेदन क्याबिनेटमा पेश गरी भोगाधिकार हस्तान्तरणको निर्णय गराउँछु ।’ मन्त्री भण्डारीले भोगाधिकार पाएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । त्यसका लागि ५ अर्ब बढी बजेट माग गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने समेत बताएका छन् । उनले भने, ‘सरकार नीजि क्षेत्रको साथमा छ । नीतिगत सुधार गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालय धमाधम काम गरिरहेको छ ।’
६ फागुनमा मन्त्री भण्डारी आफ्नो गृह जिल्ला बैतडी पुगे । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा उनलाई भव्य रुपले स्वागत गरियो ।
उनले दशरथचन्द नगरपालिका–२ देहिमाण्डौँमा आयोजीत राष्ट्रपती रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगीताको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले निर्वाचनका बेला गरिएका बाँचा पुरा गर्ने र उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले भने, ‘यहाँहरुले दिएको मतको उच्चकदर गर्दै बैतडी र समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सधै अग्रसर छु, म जति दिन मन्त्री पदमा रहन्छु, यहाँको विकासका लागि बजेटको कमी हुन दिइने छैन् ।’
मन्त्री भण्डारीले झुलाघाट स्थीत नेपाल–भारत सिमा नदी महाकालीमा पक्की पूल निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा राख्ने बताएकाछन् । पूल निर्माणका लागि उनले भारतीय राजदूत संगको भेटका बेला कुराकानी गरिसकेको र भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला थप प्रकृयाको अगाडी बढ्ने विश्वास दिलाए । मन्त्री भण्डारीले बैतडी स्थीत गौरवका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा राख्ने बताउदैँ जिल्लामा रहेका खानीहरुको अध्ययन, उत्खनन र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
२दिन बैतडीमा बिताएका मन्त्री भण्डारी ८ गते कञ्चनपूर पुगे । उनले दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रको विकासविना समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकास पश्चिमबाट सुरुवात गरिने उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको काम गर्नका लागि कार्यालय खोलिएको छ, कैलालीको हरैया बिशेष आर्थिक क्षेत्र र लुम्बिनीको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बन्दैछ ।’
शिलान्यास भएको करिब दुई वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय खुलेको हो । वि.सं. २०७७ फागुन १० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यास भएको दुई वर्षपछि एमाले प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै यो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
फागुन ९ गते मन्त्री भण्डारी लुम्वनी प्रदेशको बाँके जिल्ला पुगे । नेपालगन्ज स्थीत नौवास्ता औद्योगीक क्षेत्रको अनुगमन, निरिक्षण गरेका मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम छिट्टै सुरु गर्ने समेत बताए ।
हाल सुकुम्वासीले वर्षौँदेखि प्रयोग गरिरहेको जग्गा उनीहरूलाई नै भोगचलन गर्न दिएर बाँकी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाइने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग बजेट उपलब्ध रहेको भन्दै उनले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाका सांसद, स्थानीय सरकार र स्थानीय बासिन्दा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिए ।
नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले सुरुमा ५२५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि बस्तीलगायतका कारण पछि ३३८ बिघामा निर्माण कार्य अघि बढाउने भनिएको थियो । त्यसभित्र समेत केही घर परेपछि विवादका कारण लामो समयसम्म औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
यसैबीच नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापनका लागि १०८ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट माग गरिएको छ ।
३३८ बिघा जमिनमध्ये सशस्त्र प्रहरीलाई २० र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा यसअघि नै दिइसकिएका कारण १०८ बिघा जमिन स्थानीयलाई छुट्याउने हो भने औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन नसक्ने भएकाले मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सक्नेगरी बस्ती व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
नेपालगन्जमा रहदाँ उनले नेपाल आयल निगमको अनुगमन निरिक्षण गरेका छन् । त्यहाँ स्थीत डल्फिन ग्रुपको उद्योग कम्पनिका सञ्चालक संग भेट तथा कम्पनीको स्थलगत अनुगमन निरिक्षण र सुशील कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल निरीक्षण गरेका छन् । विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनगमन तथा निरिक्षणका क्रममा मन्त्री भण्डारीले योजनाहरुसंग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धीत काममा ढिलासुुस्ती नगरेर अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका छन् भने, निजी क्षेत्र संगको सहकार्य बढाउने बताएकाछन् ।
