काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कानुनी आधार र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको भनाइ सुनेर निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले आगामी २०८३ मङ्सिर ७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। उक्त छलफलमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षीका रूपमा झिकाइएको छ।
अदालतले सरकारको २०८३ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्बन्धी प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेलसहित अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतले बहस गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने आदेश नदिए पनि रिटको अन्तिम निरूपणअघि अन्तरिम आदेशको मागमाथि सुनुवाइ गर्न बाटो खुला राखेको छ। अब मङ्सिर ७ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।