हरि शंकर जोशी
प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले भनाइ साभार गर्दा “यदि योजना राम्रोसँग पूरा गरिएको छ भने, परियोजना ५० ५ सम्पन्न भएको मानिन्छ” यसको तात्पर्य परियोजना सम्पन्न हुनका लागि सो आयोजना को प्रभावकारी योजनाको प्रक्रिया अत्यावश्यक हुन्छ । यो वाकांयंश को सार कुनै पनि पूर्वाधार बिकास होस परियोजना होस यो संचालन गर्नका लागि यसको योजना बारे राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
बिशेस गरि पूर्वाधार निर्माण को लागि यसको बृस्तित अध्ययन जरुरी हुन्छ, जसलाई छोटकरी मा डी पी आर यानी बृस्तित परियोजना प्रतिबेदन भनिन्छ जो कन्सल्टेन्सी सेवा मा पर्छ । पारिभाषिक अर्थमा भन्नु पर्दा कन्सल्टेन्सी सेवा भन्नाले कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीलाई विशेषज्ञ सल्लाह, मार्गदर्शन, योजना, वा समाधान प्रदान गर्ने सेवा हो। नेपाल को कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन मा को अनुछेद २९ मा परामर्श‑सेवाहरु खरिद गर्न सकिने सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श‑सेवा खरिद गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली का अन्य प्रावधान र व्यवस्था बमोजिम नै सेवा को खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । सेवा र कन्सल्टेन्सी को नेपाल मा अवधारणा धेरै नयाँ भने होइन, सरकारी निकाय मा कार्यरत कर्मचारीले सेवा दिदै आएको रहे पनि कर्मचारी अभाव र काममा ब्यस्तता ले कन्सल्टेन्सी सेवा तेस्रो पक्ष बाट लिने परिपाटी बसेको इतिहास पाइन्छ। बि स २०३० आगाडी सम्बन्धित निकायका कार्यरत कर्मचारी ले योजना को प्रतिबेदन बनाउने र त्यस बाफत केहि प्रतिशत को रकम कर्मचारी लाइ दिने परिपाटी थियो र बिकास र परियोजना मा बृद्धि भए संगै प्रतिबेदन अध्ययन को लागि तेस्रो पक्ष बाट कन्सलटेन्सी सेवा लिने परिपाटी पछि मात्रै सुरु भएको हो ।
पछिल्लो समयमा बृस्तित परियोजना प्रतिबेदन निर्माण मा उल्लेखनीय बिकास र वृद्धि संगै धेरै बिकृति रहेका छन । च्याउ उम्रे सरी कन्सलटेन्सी सेवा प्रदायक सस्था खुले पनि काम को गुणस्तर खस्किदो रहेको छ। पछिल्लो समय मा रास्ट्रिय योजाना आयोग, भौतिक बिकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय लगायत पूर्वाधार निर्माण का कार्यरत सार्वजनिक निकाय ले बृस्तित परियोजना प्रतिबेदन लाइ अनिवार्य जस्तै मानेका छन । बृस्तित परियोजना प्रतिबेदनमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण, अनुसनधान, माटो परिक्षण,बातावरणीय अध्ययन, डिजाइन, नक्सा तयार,लागत अनुमान,भौगोलिक अनुसन्धान,भू गर्व अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, आर्थिक अध्ययन आदि आदि पर्दछन । बृस्तित परियोजना प्रतिबेदन तयार गर्न बिज्ञ र अनुभवी जनशक्तिको आवस्यकता पर्दछ ।
परियोजना को प्रकृति अनुसार इन्जिनीयर, डिजाइनर, भोगलबिद, समाजशास्त्री,आर्थिकबिज्ञ, जलश्रोत बिज्ञ ,बाताबरणबिद आदि आदि प्रतिबेदन निर्माण मा सहभागिता हुन्छन ।
अहेले जहा नि चलन चल्ती को भाषा हो डी पी आर, कुनै पनि योजना माग गर्दा राज्निजितिक व्यक्तित्व ले यो खोज गर्छन र टेबल र चिया खादा खादै डी पी आर तयार गरि सक्छन डी पी आर के हो कसरी बन्छ , कस्तो हुन्छ , यो बनाउन कस कसको सहयोग चाहिन्छ भन्ने थाहा हुदा हुदै चिया पसल मा मिनेटमा डी पी आर तयारी गरि खल्ती मा बोकिन्छ ।
बृस्तित परियोजना प्रतिबेदनमा के कस्ता बिकृति छन ?
राजनीतिक दलका व्यक्तिले सेवा प्रदायक सस्था मा खोल्नु र आफन्त लाइ डी पी आर बाड्ने प्रवृति बढ्दो छ र सके सम्म राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिलाइ कन्सल्टेन्सी खोल्न निरुसाहित गर्नु पर्छ ।
बृस्तित परियोजना प्रतिबेदन कपी पेस्ट गर्ने प्रचलन बढ्दो रोगको रुपमा रहेको छ (उदाहरण झापा को रिपोट मा कैलाली को डाटा_ र सार्वजनिक निकाय चनाखो रहनु पर्छ र कपी पेस्ट गर्नेलाइ दण्डनीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
बिषेश गरि सरकारी निकायमा डी पी आर चेकजाच गर्ने जनशक्तिको र तालिमको अभाव रहेको हुन्छ भने भएका बिज्ञ पनि विदेश पलाएन भयका छन भएका पनि चेकजाच खासै गर्दैनन, तेस्तै गरि स्थानीय तह र प्रदेश मा जनशक्ति त छैन भन्दा खासै फरक पर्दैन,सरकारी कर्मचारी लाइ तालिमको व्यवस्था गर्न सके तयार पारेको प्रतिबेदन चेक जाच गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली लाइ शंशोधन गरि न्यून कबोल बोलपत्र (८० बिलो सम्म का उदाहरण) लाइ मात्र स्वीकृत गर्न नहुने र न्युनतम ४० वा ३० ५ कम प्रस्ताब लाइ अस्वीकृत गर्ने प्रावधान ल्याउनु पर्छ जसकारण काम को गुणस्तर मा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
किन र कसरी न्युनतम कबोल हुन्छ ?
सडक बिभाग को २०७६ मा जारी गरेको एउटा पुल को बृस्तित अध्ययन अनुसन्धान को लागि १६-१८ लाख अनुमानिंत लागत रकम राखेको छ र पुल इन्जिनियर ले मात्रै ४२ दिन त्यो काम मा गर्नु पर्ने नर्म्स राखेको छ तर हाल कन्सल्टेन्सी ले सो पुल ३-४ लाखमा काम गरि रहेका छन , यस वाट अनुमान गर्न सकिने उक्त पुल को प्रतिबेदन के कस्तो र कति गुणस्तर को आउला त रु यहाँ पुल को माटो परिक्षण मा मात्रै ४-५ लाख लाग्छ अनि १८ लाख लाग्ने पूल ३ लाख मा अरु बिज्ञ फिल्डमा जान्छन कि जादैनन , के के अध्ययन गर्छन सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कन्सलटेन्सी सम्बन्धी बिस्व मा काम गर्ने सस्था The International Federation of Consulting Engineers FIDIC र The World bank को खरिद नियमावली अनुस्छेद-६ ले ३०% भन्दा न्यून आएमा बोलपत्र लाइ अस्वीकृत गर्न सकिने कानुन छ तर नेपाल मा चाहि जति नै कम आए नि ठेका लगाउने परिपाटी छ, जहा काम को गुणस्तर खसकिरहेको पाइन्छ । तसर्थ न्युनतम कबोल (Low Bid) लाइ निरुत्साहित गरि सके सम्म गुणस्तर आधारित छनोट प्रक्रिया QBS अबलम्बन गर्न सकिन्छ
बृस्तित परियोजना प्रतिबेदन बनाउने सेवा प्रदायक संचालकमा अनिवार्य इन्जिनियर वा बिज्ञ व्यक्ति मात्र गर्न सके धेरै हद सम्म सुधार गर्न सकिन्छ
प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्ताव गरेका गरेका बिज्ञ र जनशक्ति हरु फिल्ड भ्रमण अर्थात कार्यस्थल मा जानुपर्ने व्यवस्था हुदाहुदै बिज्ञ न पठाउने परिपाटी अन्त्य र सर्वजनिक निकाय ले पनि प्रस्ताव गरेका बिज्ञ परिवर्तन गर्न रोकन सके सबै बिज्ञ मा सुझाव लाइ प्रतिबेदन मा उल्लेख गरि राम्रो प्रतिबेदन तयार गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली को प्रावधान अनुसार बिसष गरि ३ ओटा कोटेसन माग्ने प्रवृति र आफन्त लाइ लाइ डी पी आर बाड्ने प्रवृति अन्त्य गरि खुला प्रतिस्पर्धा द्वारा खरिद व्यवस्थापन गर्न सके गुणस्तर मा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
कसरी हुन्छ ३ ओटा कोटेसनको काम ?
सार्वजनिक खरिद नियमावली मा ५ लाख सम्म को काम अगाडी बढाउन कम्ती मा ३ ओटा फर्म र कम्पनी बाट प्रस्ताव माग्नु पर्ने प्रावधान भएर बिशेस गरि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत , जनप्रतिनिधि र इन्जिनीयर का आफन्त बोलाइन्छ , लागत अनुमान पनि उक्त फर्म बाटै बनाउन लगाई व्यक्तिगत लाभ लियर एउटा फर्म लाइ काम दिईन्छ र रातारात फिल्ड नापेको र दुई पाइला टेकेर एउटा इन्जिनीयर र प्रावधिक को भर मा DPR तयार गरिन्छ ।
कन्सल्टेन्सी सेवा मा अन्तराष्ट्रिय व्यक्ति र अन्तराष्ट्रिय सस्था लाइ मात्र बिज्ञ ठान्ने प्रवृति हटाइ स्वदेसी बिज्ञ लाइ समेटेर बिसेस खाले परियोजना का प्रतिबेदनको लागि स्वदेशी लाइ प्रोत्सहान दिनु पर्दछ ।
कार्य दायरा तथा जिम्मेवारी(TOR)बारे सार्वजनिक निकाय र कन्सल्टेन्सी सेवा प्रदायक बीच एकमत र बिबादित रहित बनाउन सके मात्र माग र चाहेको प्रतिबेदन बनाउन सकिन्छ ।
नेपाल मा आर्काबिंग को ठुलो समास्या रहेको छ , एउटा कागज २ महिना पछि सरकारी कार्यालय मा भेटाउन मुस्किल हुन्छ तयार गरिएका प्रतिबेदन को संकलन र सङ्कलन, भण्डारण र अनलाइन सर्भर मा राख्ने ब्यस्वस्था गर्न सकिन्छ ।
नयाँ मन्त्री नया प्रशाशक र नया हाकिम पिछे एउटा योजना को दोहराएर प्रतिबेदन बनाउन पूर्ण रुपका रोक र नियमन गर्नु पर्छ ।
दोहारिन्छन कसरी ?
जब नयाँ मंत्री हाकिम कार्यालय मा आउछ र नेता सभासद ले बजेट बिनियोजन गराउछन , तेही आयोजना को डी पी आर पुरानो हाकिम को पाला मा बनि सके को हुन् सक्छ , अर्को निकाय ले बनाएको हुन्छ अधिकांश ठाउँमा तर त्यो कहाँ हुन्छ कसैलाई थाहा हुदैन , असार मसान्त मा रातारात रिपोट बन्छ इडीट हुदा हुदै छापिन्छ र तेस्को सफ्ट कपी भेट्न महाभारत यूद्ध जिते समान हुन्छ र अर्को डी पी आर गरिन्छ ।
इन्जिनीयरहरु को हक हित मा लाग्ने सस्था
इन्जिनीयर को हक हित मा लाग्ने सस्था धेरै सस्था छन जस्तो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल इन्जिनियर परिषद्, स्केफ नेपाल, निर्माण ब्यावासयी संघ, सोटेन, सोना यदपी म्एच् को बिकृती बारे केहि आवाज उठाए पनि यी सस्था हरुले खासै चासो दिएको पाइदैन ।
बिज्ञ मन्त्री र कुशल प्रसाशक
मन्त्रालय को मंत्री बिज्ञ आउन सके केहि राम्रो होला कि भन्ने आस गर्न सकिन्छ, उदाहरण भौतिक मंत्री इन्जिनीयर , बाताबरण मंत्री बाताबरणबिद , अर्थ मंत्री अर्थबिद । तेस्तै रास्ट्रीय योजना आयोग मा प्रावधिक दरबन्दी नहुदा त्यहाँ कार्यरत योजना अधिकारी हरुलाई प्राबधिक प्रतिबेदन पेश हुदा अक्क न बक्क पर्छन कालो अक्षर भैस बराबर लाग्छ तसर्थ रास्ट्रीय योजना आयोग मा प्रावधिक दरबन्दी थप्न सिर्जना गरि प्राबधिक रिपोट बारे ज्ञान भएको व्यक्ति बाट योजना कार्यान्वयन मा सुधार हुनु कुरा नकार्न सकिदैन ।
तयार गरिएका प्रतिबेदन हरु का बिज्ञ र कन्सलटेन्सी सहि छाप को अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके भबिस्य मा केहि समास्या आउदा र सच्याउन र रिपोट खोज्न र जिम्मेवारी बहन गर्नका सजिलो हुन्छ र आज बनेको रिपोट कसले बनाएको पत्ता लगाउन सकिन्छ। खास गरि सेवा का काम मा बैंक जमानत नलिएको पाइन्छ जसले गर्दा केहि केहि काममा अलि जिम्मेवारी थप आउन जान्छ । गलत प्रदिबेदन बनाउने निकाय लाइ कारवाही हुन न सक्नुले पनि सुधार न भयको देखिन्छ जे गरि नि केहि न हुने रैछ भन्ने परिपाटी अन्त्य गर्नु पर्छ ।
यस अलावा धेरै समस्या र समाधान का उपाय हुन्छन र बृस्तित परियोजना प्रतिबेदन तयारी सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्यउन सके योजना र परियोजान कार्यान्वयन गुणस्तरीय समयमा सम्पन्न गर्न सकिने कुरा मा नकार्ने सकिदैन ।
लेखक पूर्वाधार बिकास मा कार्यरत इजिनियर हुन र माथिको लेख लेखकले आफ्नो कार्य अनुभव अनुसार लेखेका व्यक्तिगत धारणा हुन ।
