काठ्माण्डौँ ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम फिर्ता दिन आदेश दिएपछि पनि नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको छ । आफ्नै पारिश्रमिकबाट कट्टा गरेको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको लाभ समेत फिर्ता नपाउँदा जागिर गुमाएर बेरोजगार श्रमिकहरु थप मर्कामा परेका छन् ।
दातृ निकायमार्फत सञ्चालित परियोजनाहरू बन्द भएपछि गत वर्ष युएसएआइडीसँग आबद्ध विभिन्न कार्यक्रममा कार्यरत ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु बेरोजगार बनेका थिए । प्रभावितमध्ये ११७ जनाले आफ्नो निवृतभरण योजना अन्तर्गत जम्मा भएको रकम फिर्ता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पहिलो लटको ३५ जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त लाभ समेतका रकमहरु फिर्ता गर्न कोषका नाममा गत श्रावण २८ गते आदेश जारी गरेको थियो । रोजगारी समाप्त भएको अवस्थामा योगदान गर्न नसक्नु श्रमिकहरूको दोष नभएको अदालतको ठहर छ ।
पीडितहरूका अनुसार २०७८ श्रावण १ गते पछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई योगदान गर्नेहरुको निवृतभरण योजनामा जम्मा भएको रकम ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि मात्र पाउने नियमले आफूहरुलाई दैनिक गुजारा गर्न कठिन भएको बताएका छन् । पिडित रुपक महर्जन भन्छन् “जागिर पनि छैन, महिनावारी तलब आउदैन, घरखर्च, छोराछोरीको पढाइ कसरी चलाउने ?”
अदालतको आदेश लगत्तै कोषकै सुझावमा पिडितहरुले भुक्तानीको लागि निवेदन दिइसकेका छन् तर कोषले योगदानकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएको पीडितहरुको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार अदालतको आदेश पश्चात कोषले विभिन्न बहाना देखाउँदै प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आलटाल गर्दै आएको छ ।
‘आफ्नै तलबको पैसा पनि पाउन सकेनौं’ पीडित जगदीश लोहनीले भने, “हामीले काम गर्दा तलबबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्थ्यो । अहिले जागिर गइसकेपछि आफ्नै पैसा फिर्ता माग्दा पनि ६० वर्ष कुर्नु भनिन्छ ।”
कतिपय श्रमिकको उमेर अहिले ३० वर्ष आसपास मात्रै रहेको छ । उनीहरूलाई ६० वर्षपछि मात्र रकम पाउने भनाइले अन्याय भएको महसुस भएको उनीहरूको भनाइ छ । रोजगारी गुमेपछि नियमित आम्दानी बन्द भएको, नयाँ रोजगारी पाउन कठिन भएको र घरपरिवारको खर्च धान्नै समस्या परेको उनीहरू बताउँछन् । “बचत छैन, आम्दानी छैन, तर कोषमा भएको आफ्नै पैसा पनि निकाल्न पाइएन,” पीडित आशा बुढाले भनिन् ।
कानुन व्यवसायी तेज कुमार लोहियाका अनुसार अदालतको स्पष्ट आदेश कार्यान्वयन नगर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत हो । सम्मानीत सर्बोच्च अदालतले प्रष्ट कानुनी अभाव तथा अपुगता महसुस गरे पछि श्रमिकहरु मर्कामा परेको ठहर गरी आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला विभिन्न वाहानामा लम्ब्याउन खोज्नु सम्मानित सर्बोच्च अदालतको अपमान भएको कानून व्यवसायी को भनाई रहेको छ ।
पीडित पक्षले अब सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायमाथि थप दबाब दिने बताएका छन् ।
यता सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताए । “सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा छ । १०–१५ दिनको समय दिएको थिएँ, कार्यालयको प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो,” उनले भने ।
