काठमाडौं, । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको आयोजनामा मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पश्चातदर्शी (Retrospective) कानुनसम्बन्धी विषयमा शुक्रबार काठमाडौंस्थित नेपाल बार एशोसिएशनको सभाहल, रामशाहपथमा विचार गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटन कार्यसमिति अन्तर्गत अधिवक्ता सेमन्तराज निरौला संयोजक रहेको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमा पश्चातदर्शी कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालको संविधानले पश्चातदर्शी फौजदारी कानुनलाई स्वीकार नगर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले मानव अधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदनले आयोगको संस्थागत छविमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै संविधानविपरीत सिफारिस गरिएका प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।
त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक संस्थाबाट संविधानको मर्मविपरीत प्रतिवेदन तयार हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे। युवा कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कैलाश तामाङले नेपालको संविधानले पश्चातदर्शी कानुन निर्माणलाई निषेध गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता सिफारिसको कानुनी हैसियत शून्य रहने धारणा राखे।
कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसियसन पाटनका अध्यक्ष विदुर ढुंगाना, नेपाल बार एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठ, महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला, केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, नेपाल बार काउन्सिलका पार्षद वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष अधिवक्ता सुबोधबाबु चिलुवाल, सचिव अधिवक्ता पुरुषोत्तम अर्याल, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, लेखनाथ अधिकारीलगायत कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनले कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता, प्रमुख अतिथि, टिप्पणीकार तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो।
