काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको निर्धारणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। संस्थागत सुशासन, वित्तीय स्थायित्व तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको मार्गदर्शनले सीईओको पारिश्रमिकलाई बैंकको वित्तीय अवस्था, कार्यसम्पादन र जोखिमस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रणनीतिक नेतृत्व, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा संस्थागत विश्वसनीयतामा सीईओको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले तलब तथा सुविधाको संरचनाले समग्र वित्तीय स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै पारिश्रमिक प्रणालीलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र दीर्घकालीन स्थायित्वमुखी बनाउने व्यवस्था गरिएको हो।
मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओ नियुक्त गर्दा नै वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको स्पष्ट विवरण सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा उल्लेख भएका सुविधाबाहेक कार्यकालभर कुनै अतिरिक्त रकम वा सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सीईओको पारिश्रमिक सिफारिस गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गत गठन हुने तलब, भत्ता तथा सुविधा सिफारिस समितिले सीईओको योग्यता र अनुभव, संस्थाको पूँजी प्रतिफलदर, कर्जा तथा निक्षेप परिचालनको आकार, सञ्चालन मुनाफा, भविष्यको व्यवसायिक सम्भावना तथा संस्थामा निहित जोखिमजस्ता आधारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
त्यसैगरी समान प्रकृतिका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सीईओलाई उपलब्ध गराएका तलब–सुविधा र संस्थाभित्र कनिष्ठ कर्मचारीदेखि सीईओसम्मको पारिश्रमिक अन्तरसमेत समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सीईओको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताको सीमा पनि तोकेको छ। वाणिज्य बैंकका हकमा विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतसम्म, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका लागि कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म र अन्य वित्तीय संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संस्थाको मुनाफा, लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल, कर्मचारी खर्चको आकार तथा माथिल्लो र तल्लो तहको पारिश्रमिकबीचको अन्तरलाई समेत ध्यानमा राखी उचित र न्यायोचित पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत जारी गरिएको उक्त मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सीईओको तलब तथा सुविधाको निर्धारणमा एकरूपता कायम गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
