पार्वती भण्डारी/काठमाडौं ।
भ्रष्टाचार, बेथिति, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलासँग गरिएको कुराकानीमा उनले जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पुग्दा पनि त्यसको उद्देश्यअनुसार वर्तमान सरकार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएकी छन् । उनले सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समुन्नत नेपालको जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरेकी हुन् ।
संग्रौलाका अनुसार जेनजी विद्रोहको मुख्य उद्देश्य नेपालमा रूपान्तरण, सुशासन र भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता कायम गर्नुका साथै नागरिकलाई राज्यबाट चुस्त–दुरुस्त सेवा उपलब्ध गराउनु थियो । यही आधारमा राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन् ।
निर्वाचनपछि जेनजी आन्दोलनकै जगमा वर्तमान सरकार बनेको बताउँदै उनले जेनजी विद्रोहको एजेन्डा बोकेर बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरे पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप लगाइन् । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तथा विगतका सबै भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले बताइन् । उनले सरकारले उक्त विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले भनेका छौँ ०४६ सालको परिवर्तनपछि जति पनि उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरु छन् ती सबैको सम्पत्ति छानबिन गर र सबै काण्डका फाइल खोलौँ भनेका छौँ । तर सरकार त्यस विषयमा ब्रेकडाउन भएको जस्तो लाग्छ, अगाडि बढेको देखिँदैन ।’
जनताले सिंहदरबारबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी सेवा पाउनुपर्ने भए पनि सरकार विपद् व्यवस्थापनमै कमजोर देखिएको उनले उल्लेख गरिन् । विशेषगरी भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा त्यसपछिको विपत्तिमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताइन् ।
उनले संघीय सरकार मात्रै सरकार नभएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग समेत वर्तमान सरकारको प्रभावकारी संवाद र समझदारी देखिन नसकेको उनले टिप्पणी गरिन् ।
रूपान्तरण कुनै एक दल वा समूहको मात्र एजेन्डा नभएको बताउँदै सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन् । संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग हुने प्रमुख थलो भएकाले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो संसद् हो, जहाँ बहस हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तर संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न पनि सांसदहरूले आवाज उठाइरहनुपर्ने स्थिति बन्यो ।’
उनका अनुसार कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र रूपान्तरण र सुशासनलाई आत्मासाथ गरेको छ । आफूहरु पनि सरकारको एउटा अंग भएको उनले बताइन् । सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने र कमजोरी औँल्याउने नीति कांग्रेसले लिएको उनले बताइन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको बताइन् । २३ गतेको आन्दोलनमा बालबालिकासहित युवामाथि गोली चलाइएको र त्यसबाट घाइते तथा शहीद भएका परिवारका माग अझै सम्बोधन नभएको उनले बताइन् ।
सहमहामन्त्री संग्रौलाले जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई ठूलो परिवर्तनको संघारमा पुर्याए पनि आन्दोलनपछि जनताका आवाज झन् दबाइएको बताइन् । उनले आज पनि नागरिकले आफ्ना माग र आवाज उठाउँदा सरकारले सुन्नुको सट्टा लाठीचार्ज गर्ने गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई ठूलो परिवर्तनको संघारमा उभ्याइदियो । तर आज पनि आवाज उठाउँदा सरकारले सुन्दैन, उल्टै लाठीचार्ज हुन्छ । आवाज दबाउने प्रक्रियामा स्वयं जेनजीको आडमा आएको सरकार लागेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
संग्रौलाका अनुसार आन्दोलनको २३ गतेको घटनामा कलिला बालबालिकामाथि गोली चलाइएको थियो । त्यस क्रममा घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएका परिवारका मागहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइन् ।
‘एकातिर २३ गतेको आन्दोलनमा कलिला बालबालिकामाथि गोली चल्यो, जसका घाइते र शहीद परिवारका माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्कोतिर २४ गतेका ध्वंसात्मक गतिविधिमा संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जले, तर त्यसको निष्पक्ष छानबिनमा सरकार चुक्यो । एकथरिले सत्ता पाए, अर्काथरिले पीडा मात्र ।’
उनले जेनजीको आडमा गठन भएको भनिएको सरकार नै आवाज दबाउने प्रक्रियामा लागेको देखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताइन् ।
त्यस्तै, आन्दोलनको २४ गते भएका ध्वंसात्मक गतिविधिप्रति पनि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायतका सार्वजनिक संरचना तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र क्षति पुगेको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
उनका अनुसार आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, न्याय र राजनीतिक सुधारका सवाललाई सम्बोधन नगरे मुलुकमा थप असन्तुष्टि पैदा हुन सक्नेछ । त्यसैले सरकार पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।
उनले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको व्यवहारका कारण बजारमा निराशा बढेको दाबी गरिन् । व्यापारी तथा व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने र त्यसपछि मात्र उनीहरूको कुरा सुन्ने प्रवृत्तिले उद्योग–व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताइन् ।
देशको अर्थतन्त्र ऋण र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गएको भन्दै उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको बताइन् । चुनावका बेला ‘कोही विदेश जानु पर्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि अहिले ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको उनले बताइन् ।
गैरआवासीय नेपालीका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा विदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानीसमेत अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको उल्लेख गरिन् । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेर युवाको पलायन रोक्नुपर्ने उनले बताइन् ।
संग्रौलाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । महँगो शिक्षा लिएर पनि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने तथा सर्वसाधारणले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
बढ्दो महँगी, कालोबजारी तथा ग्यास र पेट्रोलजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको अभावले जनता समस्यामा परेको उनले बताइन् । बालिकामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटनामा समेत सरकारले ठोस कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री ‘एक्सप्रेस गाडी’ जस्तो आउने र सांसदका कुरा नसुनी फर्किने शैलीले अभिभावकीय भूमिका नदेखाउने बताइन् ।
उनले कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताइन् । विपद्, सामाजिक तनाव र राष्ट्रिय संकटका बेला सरकार एक्लै अघि बढ्नुभन्दा सबै दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई ठूलो परिवर्तनको संघारमा पुर्याएको बताउँदै त्यस आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्ने अवसर अझै रहेको बताइन् । सरकारसँग जनताको विश्वास कायम राख्ने अवसर भए पनि त्यसलाई स्टन्टबाजीमा होइन, सुशासन, सेवा प्रवाह र परिणाममुखी काममा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
#DainekNepal
