नयाँ दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि १०० प्रतिशत भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने विषयमा आगामी १० दिनभित्र निर्णय लिन सक्ने भएका छन्। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनोमी फोरममा बोल्दै अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले उक्त जानकारी दिएका हुन्। गोरका अनुसार भारतले प्रतिबन्धबाट छुट पाउँछ या पाउँदैन भन्ने अन्तिम निर्णय ट्रम्प आफैँले गर्नेछन् ।
अमेरिकी संसद्ले गत सेप्टेम्बर १६ मा रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने मुलुकहरूमाथि १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले सेप्टेम्बर १८ मा उक्त कानूनलाई स्वीकृति दिए पनि हालसम्म कुनै पनि देशमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। यद्यपि, कानून पारित भएको ३० दिनभित्र यसबारे निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
रोचक कुरा के छ भने, अमेरिका आफैँ रुसबाट डिजेल खरिद गर्ने तयारीमा छ। ट्रम्पले रुसी डिजेल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध २०२७ अप्रिल ७ सम्मका लागि हटाइदिएका छन्।
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले संसद्ले प्रतिबन्धका लागि तीनवटा विकल्प/श्रेणी तय गरेको बताए। जसमा कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र प्रतिबन्ध छल्न मद्दत गर्ने विषयहरू सामेल छन्।
'यी प्रतिबन्धहरूको निशाना कुनै एउटा खास देश मात्र होइन। संसद्ले तीन फरक-फरक श्रेणी निर्धारण गरेको छ- पहिलो तेल, दोस्रो ग्यास र तेस्रो प्रतिबन्धबाट जोगिन मद्दत पुर्याउनु,' गोरले भने। तथ्यांकका आधारमा यी श्रेणीहरूमा पर्ने मुलुकहरूको पहिचान गरिने र भारत पनि अन्य धेरै देशहरूसँगै यसै दायराभित्र पर्ने उनले स्पष्ट पारे।
इरान युद्धका कारण अमेरिकामा डिजेलको मूल्य बढेर प्रति ग्यालन ६.२८ डलर पुगेको छ। बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न ट्रम्पले रुसबाट डिजेल आयात गर्ने निर्णय लिएको मानिएको छ।
अमेरिकामा युद्धअघि डिजेलको मूल्य प्रति ग्यालन करिब ३.७० डलर रहेको थियो। नोभेम्बर ३ मा हुने 'मिडटर्म' (मध्यावधि) निर्वाचनअघि इन्धनको मूल्य वृद्धि ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
ट्रम्पका अनुसार रुसले तत्काल ३ लाख टनभन्दा बढी डिजेल पठाउनेछ। त्यसपछि नोभेम्बरमा ५ लाख टन र लगत्तै १० लाख टन डिजेल आपूर्ति गरिनेछ। आगामी दिनमा यो मात्रा ३० लाख टनसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ। भारत-अमेरिका व्यापार सम्झौताबारे बोल्दै राजदूत गोरले वार्तामा उल्लेख्य प्रगति भएको र प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति जुटिसकेको बताए। अहिले केही साना विषयहरूमा मात्रै छलफल बाँकी रहेको र दुवै देशबीच विगत डेढ वर्षदेखि निरन्तर वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए।
अमेरिकाले भारतसँग रक्षा (डिफेन्स), सूचना प्रविधि (आईटी), डाटा सेन्टर र चिप निर्माणजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन चाहेको छ। गोरका अनुसार भारत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको ठूलो केन्द्र बन्न उपयुक्त छ र भारतीय तथा अमेरिकी टेक कम्पनीहरूको साझेदारीले दुवै देशलाई फाइदा पुग्नेछ।
