सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएसँगै सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। आन्दोलन आज छैटौँ दिनमा प्रवेश गरेको छ भने प्रदेश सरकार भने मौन देखिएको छ।
स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा संशोधनको माग राख्दै कर्मचारीहरू वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भई आन्दोलनमा छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन-२०८१’ विभेदकारी रहेको भन्दै उनीहरूले गत बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्। दैनिक करिब ५ सय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा सहभागी हुने गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संघीय समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको चटारोमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सेवा ठप्प हुँदा बजेट खर्चमा पनि बाधा पुगेको छ।
२०८१ असोज १५ गते मध्यराति मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा हतार–हतार पारित गरिएको ऐनमा स्पष्ट रूपमा विभेद रहेको कर्मचारीको भनाइ छ।
ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको भौगोलिक क्षेत्र ९क० र ९ख० मा २३३ दिनका दरले रूजु हाजिर भई न्यूनतम सेवा गर्नु पर्ने जस्ता प्रावधान विभेदकारी रहेको उनीहरूको आरोप छ।
कर्मचारीहरूको भनाइमा, स्थानीय सेवामा कार्यरतहरूसँग छलफल नगरी नीति तथा नियम निर्माण गरिएको छ, जुन परम्परा विपरीत हो। यसैकारण ऐन कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूको दबाबपछि गत चैत्र १२ गते ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको थियो।
तर, हिउँदे अधिवेशन हठात् रूपमा अन्त्य गरिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। बर्खे अधिवेशनको सुरुआतमै संशोधन हुने मौखिक आश्वासन पाएपछि कर्मचारीहरू कार्यस्थल फर्किएका थिए।
तर, २०८२ साल वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलनमा फर्किएका हुन्।
आन्दोलन छैटौँ दिनमा पुग्दासमेत प्रदेश सरकारले संवादको पहल नगरेकोप्रति कर्मचारीहरू आक्रोशित छन्। उनीहरूले ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्।
