काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको सक्रिय पहलमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले ठगिएका उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन थालेको छ । उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षणका लागि अदालतले आज मात्र २ वटा मुद्दामा फैसला सुनाउँदै करिब ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो क्षतिपूर्तिको निर्णय ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. विरुद्धको मुद्दामा भएको हो । बुढानीलकण्ठ–९ का बसन्त गौतमले हस्पिटल विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय भएको छ ।
गौतमले आफ्ना ९८ वर्षीय पिता हरिहरप्रसाद गौतमको ओम हस्पिटलमा उपचार गराएका थिए । तर, उपचारमा लापरवाहीका कारण केही समयमै उनको मृत्यु भएको भन्दै गौतमले अदालतमा उजुरी दिएका थिए। अदालतले उक्त मुद्दामा ८० प्रतिशत क्षतिपूर्ति अस्पतालबाट र बाँकी दुई जना डाक्टरबाट भराउने फैसला गरेको छ ।
त्यस्तै, मोटरसाइकल खरिदमा ठगीको मुद्दामा काठमाडौंका नातीबाबु खड्काले ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने फैसला भएको छ । खड्काले जमलस्थित जीआरएस टु युजर्स अटो प्रा.लि. बाट मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए । तर, विग्रेको मोटरसाइकल परेपछि रकम फिर्ता नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
यसअघि संविधान बनेको दशकौँसम्म गठन हुन नसकेको उपभोक्ता अदालत मन्त्री भण्डारीकै पहलमा स्थापना भई २०८१ चैतदेखि सञ्चालनमा आएको हो । अदालत सञ्चालनमा आएयता यसले उपभोक्तालाई न्याय दिलाउने उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र व्यवसायिक पारदर्शिता कायम गर्न उपभोक्ता अदालतको सक्रियता महत्वपूर्ण भएको भन्दै सर्वसाधारणले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने तथा क्षतिपूर्ति समेत पाउने हक सुनिश्चित गरेको हो । सोही अधिकारको कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियमावली बनेका छन् । तर संविधान बनेको १० वर्षपछि र ऐन जारी भएको ६ बर्ष पछि मात्रै उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको हो ।
मन्त्री भण्डारी आफ्नो कार्यकालको सुरुवात देखिनै उक्त काममा खटिएका थिए । उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि १ करोड रकम बिनियोजन गर्दै त्रिपुरेश्वर स्थित उद्योग परिषरमा भौतिक संरचना तयार गरि गत चैत २ गते, विश्व उपभोक्ता संरक्षण हित दिवसको अवसर पारी उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो । उक्त अदालतको उद्देश्य उपभोक्तामाथि हुने ठगी, कालोबजारी, मिसावट, कमसल वस्तु बिक्री, मूल्यमा मनोमानी, स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुको बिक्री जस्ता गतिविधिमाथि कानुनी कारबाही गर्नु रहेको छ ।
विगतमा उपभोक्ता ठगीका मुद्दाको कारबाही जिल्ला अदालतमा हुने गरेपनि ढिलो हुने गरेका थिए भने अब विशेष अदालतबाट छिटो न्याय पाउन थालिएको हो ।
