– नौ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै
– पूर्वसचिव र अधिवक्ताभन्दा तल्लो वरीयतामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
– शिक्षामन्त्री पुनले निर्देशन दिँदै भने, ‘मलाई क्वार्टर चाहिँदैन, मन्त्रालयमै ओछ्यान र किचनको व्यवस्था गरिदिनू’
– सरकारी कार्यालयमा नेपालकै फर्निचर
– प्रमुख १० सहरका सार्वजनिकस्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने
– सञ्चार र शिक्षामन्त्रीद्वारा सचिवको प्रस्ताव अस्वीकार
काठमाडौं । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । सोमबार चार नयाँ मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि अब मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै शपथ गराए छन् । गत २७ भदौमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री कार्कीपछि दोस्रो वरीयतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल रहेका छन् । खनाललाई अर्थसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तेस्रो वरीयतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ छन् । घिसिङलाई ऊर्जासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै, चौथो वरीयतामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल छन् । पाँचौं वरीयतामा तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा छन् । उनले उद्योग, कानुन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पाएका छन् भने त्यसपछिको वरीयतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं वैज्ञानिक महावीर पुन छन् ।
सातौं वरीयतामा कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार छन् भने सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलको वरीयता आठौं छ । मन्त्री सिन्हा, पुन, परियार र खरेलले सोमबार मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैसँग राखेकी छन् ।
मन्त्रालयमै ओछ्यान र खानाः शिक्षामन्त्री पुन
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पुनले आफू मन्त्रालयमै सुत्ने र त्यहीँ पकाएर खाने बताएका छन् । मन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्मचारीलाई पुनले निर्देशन दिँदै भने, ‘मलाई क्वार्टर चाहिँदैन, मन्त्रालयमै ओछ्यान र किचनको व्यवस्था गरिदिनू ।’
उनले आफू किताब बेच्दैगर्दा मन्त्री बनाइएको भन्दै अहिले नै के–के योजना छन् भनेर नसोध्न पनि सञ्चारकर्मीलाई अनुरोध गरे । तर, आफूले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेकाले यसमा नयाँनयाँ आविष्कार गर्ने र शिक्षालाई पनि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
पुनले अहिले पनि आफूले युवाहरूलाई सन्देश दिँदा कसैको पुच्छर भएर वा कसैलाई सोधेर भन्दा पनि आफ्नो विवेक लगाएर काम गर्न सुझाव दिएको बताए । तर, आफूले युवाहरूलाई जेसुकै गर वा सुतेर बस नभनेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
सरकारी कार्यालयमा नेपालकै फर्निचर
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सिन्हाले पहिलो निर्णय गर्दै सरकारले नेपालमा उत्पादित काठबाट बनेका फर्निचरलाई मात्रै प्रयोगमा प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
देशैभरका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा सरकारले प्रयोगमा ल्याउने फर्निचरहरू नेपालमै उत्पादन भएका खरिद गर्नुपर्ने निर्णय उनले गरेका हुन् । उद्योग मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण गरेका सिन्हाले शहीद परिवारका सदस्य र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१० सहरका सार्वजनिकस्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट
नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले आगामी पाँच महिनाभित्र देशका प्रमुख १० वटा सहरका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
शपथग्रहणपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै सञ्चारमन्त्री खरेलले गरेको यो पहिलो निर्णय हो । अब यो निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका प्रमुख १० वटा सहरका प्रमुख सार्वजनिकस्थलमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने भएको छ ।
सञ्चार र शिक्षामन्त्रीद्वारा सचिवको प्रस्ताव अस्वीकार
परम्परागत ढर्राबाट चल्दै आएको पदबहाली संस्कार यसपटक भत्किएको छ । शिक्षामन्त्री पुन र सञ्चारमन्त्री खरेलले पदबहालीसँगै हुने पहिलो निर्णय गर्न सचिवले ल्याएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।
शिक्षामन्त्री पुन र सञ्चारमन्त्री खरेलले सचिवले ल्याएको प्रस्तावपत्रमा हस्ताक्षर गर्न ठाडै अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयभित्रै हलचल पैदा भएको थियो । पदभार ग्रहणको पहिलो दिनमै यस्तो अस्वीकारलाई कर्मचारीले सामान्य प्रक्रिया होइन, स्पष्ट चेतावनीको संकेतका रूपमा लिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री पुनले ‘समितिहरू धेरै बने, अब मेरो टिमले हेर्छ’ भन्दै लामो तानातानपछि मात्र सर्तसहित हस्ताक्षर गरे । मन्त्री खरेलले सचिवले ‘च्यापेर ल्याउने’ कागजी शैलीलाई पन्छाउँदै नयाँ खालको प्रस्ताव बनाउन आदेश दिए ।
दुवै मन्त्रीको यस कदमले अन्धाधुन्ध कागजी प्रक्रिया र कर्मचारी हावी संस्कार अब चल्दैन भन्ने सन्देश दिएको विश्लेषण प्रशासनभित्र भइरहेको छ । पदभार ग्रहणमै देखिएको यस्तो ठाडो अस्वीकारले आगामी दिनमा उनीहरूको कार्यशैली कस्तो कठोर र भिन्न हुने हो भन्ने उत्सुकता बढाएको छ ।
सभामुख घिमिरे पनि सरिक
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे पनि सरिक भएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ कार्यक्रममा सहभागी नभएका सभामुख घिमिरे सोमबार भने सहभागी भएका छन् ।
नेवार समुदाय समेट्न माग, डा. दीपेन्द्र र गणपतिलाल सम्भावित
प्रधानमन्त्री कार्कीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा काठमाडौं उपत्यकाको नेवारी समुदायको उपेक्षा गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । उपत्यकाका नेवारी समुदायको प्रतिनिधित्वमा सरकार जिम्मेवार देखिएन, नेवार समुदाय शहीद बन्न र बाहिरबाट आएकालाई बास दिन मात्र होइन शासन व्यवस्था बनाउन र ढाल्नसक्ने समुदाय हो भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा नेवार समुदाय समेट्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गृहकार्य गरिरहेका विज्ञ टोलीले पनि नेवार समुदायलाई प्रतिनिधित्व हुने र सम्बन्धित विषयको विज्ञता पनि समेटिनेगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा संस्कृति संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्रीमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको चर्चा चलाइरहेका छन् ।
#RajdhaniDaily
