– बागमती प्रदेशमा मात्रै ११ हजारबढी मुद्दा
– स्थानीय तहको मुद्दा फछ्र्यौट दर ८३ दशमलव ३ प्रतिशत
– ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख बढीको बिगो माग
– ३३ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकार
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशबाट उजुरी परेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशका मात्रै ३० दशमलव ४५ प्रतिशत मुद्दा रहेको सार्वजनिक भएको छ ।
आयोगमा एक आवमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी बागमती प्रदेशमा ११ हजार २ सय ७७ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । यस्तै, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ४ सय १३ मात्र दर्ता भएका छन् ।
संघीय मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बद्ध ५ सय ६५ वटा अर्थात् १७ दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका १ सय ४७ वटा मुद्दा रहेका छन् । संघीय संसद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका उजुरी न्यून रहेका छन् ।
स्थानीय तहको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका कुल १४ हजार १ सय ५६ मुद्दा अख्तियारमा परेको प्रतिवेदनमा रहेको छ । यस वर्षका ११ हजार १ सय ६७ मुद्दा र गत वर्षका २ हजार ९ सय ८९ मुद्दा रहेका छन् । स्थानीय तहको शिक्षातर्फ गत वर्षबाट सरेका ८ सय ७४ र आव २०८१–०८२ का ३ हजार २ सय ९९ गरी ४ हजार १ सय ७३ मुद्दा रहेका छन् ।
यस्तै, आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २ हजार ३ सय ४६ मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । जसमा गत आवको सरेका ५ सय ८४ र आव २०८१–०८२ का १ हजार ७ सय ६२ गरी २ हजार ३ सय ४६ पुगेको छ ।
प्राथमिकतामा स्थानीय तह
अख्तियारले मुद्दा फछ्र्यौटमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । फछ्र्यौट प्रतिशतमा स्थानीय तहको ८३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ भने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान ७९ दशमलव ६ र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुसन्धान ३६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ५ सय ४२ वटा मुद्दा परेका छन् ।
आयोगले आव २०८१–०८२ मा विशेष अदालतमा दायर गरिएका १ सय ३७ वटा मुद्दामा ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख बढीको बिगो मागदाबी गरिएको छ । विशेषमा दायर मुद्दामा जम्मा ७ सय ५३ जना प्रतिवादीलाई संलग्न गराइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
३३ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले अधिकार हस्तान्तरणले आयोगलाई अनुसन्धानमा सहज भएको बताएका छन् ।
आयोगमातहत कार्यालय इटहरी, बर्दिबास, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर र नेपालगन्जमार्फत पनि अनुसन्धान तथा उजुरी फछ्र्यौट कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाडौं एवं इटहरी, बर्दिबास, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर र नेपालगन्जस्थित मातहत कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । #rajdhanidaily
