काठमाडौं । सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुमवासी परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू अन्योल र चिन्तामा परेका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा सूचना टाँस्दै तत्काल उपलब्ध गराइने राहत रकम लिएर वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको हो।
समितिका प्रतिनिधिहरू मंगलबार किर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेर सुकुमवासीलाई सरकारले सुरुमा प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भए पनि तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टर खाली गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
बागमती सभ्यता विकास समितिका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारले बैंक खाता खोली पाँच दिनभित्र तोकिएको रकम बुझेर बाहिरिनुपर्नेछ। उनले तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारको अवस्थाबारे पछि थप निर्णय गरिने बताए।
हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवार बसोबास गरिरहेका छन् भने करिब २ हजार २ सय २० परिवारले आफ्नै ढंगले वैकल्पिक आश्रय खोजिसकेको सरकारी तथ्यांक छ। होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका परिवारको स्क्रिनिङ प्रक्रिया पूरा भइसकेको र बाहिर रहेका परिवारको विवरण संकलन तथा स्क्रिनिङ कार्य जारी रहेको समितिले जनाएको छ।
तर सुकुमवासीहरूले भने सरकारले दीर्घकालीन समाधान नदिई पुनः अस्थायी व्यवस्थापनको बाटो रोजेको आरोप लगाएका छन्। “२५ हजार रुपैयाँ लिएर कहाँ जाने भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले दिएको छैन, यदि बाहिर व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था भएको भए होल्डिङ सेन्टरमै बस्नुपर्ने थिएन ।
सुकुमवासीहरूका अनुसार सरकारले यसअघि राहत रकम वितरणका लागि बैंक खाता खोल्न आग्रह गरे पनि अधिकांशले अविश्वासका कारण त्यसमा चासो देखाएका थिए। उनीहरू दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरी राहत रकमको भरमा स्थान खाली गराउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्ट छन्।
सुकुमवासीहरूले राहत रकमभन्दा स्थायी पुनःस्थापना, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पाँच दिनको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा उनीहरूको भविष्य अझै अनिश्चित देखिएको छ।
