काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको निर्णयअनुसार फिफाको ब्युरो अफ द काउन्सिलले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाललाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरेको हो।
फिफाको यो निर्णयसँगै नेपाली फुटबल इतिहासमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यस्तो कठोर कारबाही सामना गर्नुपरेको छ। प्रतिबन्धका कारण नेपालले फिफा तथा एएफसीअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, कार्यक्रम तथा विकाससम्बन्धी गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले नेपाली फुटबलको भविष्य, खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर तथा फुटबल प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
फिफाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीमा नेपाली फुटबल प्रशासनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ। फिफाका नियमअनुसार सदस्य राष्ट्रका फुटबल संघहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै सरकारी निकाय वा बाह्य संस्थाको हस्तक्षेप भएमा फिफाले सम्बन्धित संघमाथि कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीचको विवादले फुटबल प्रशासन प्रभावित हुँदै आएको थियो। यसअघि राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। यद्यपि उक्त निर्णय पछि फुकुवा गरिएको भए पनि एन्फाको प्रस्तावित निर्वाचनलाई परिषद्ले मान्यता नदिएपछि चुनाव प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो।
यता, पंकज नेम्वाङ नेतृत्वको वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल समेत समाप्त भइसकेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया लामो समयदेखि अनिश्चित बन्दै जाँदा फुटबल प्रशासनमा उत्पन्न विवादले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यान तानेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा फिफाले हस्तक्षेप गर्दै नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विश्लेषण गरिएको छ।
फिफाको प्रतिबन्ध हटाउन नेपालले फुटबल प्रशासनमा देखिएका विवाद समाधान गर्दै फिफाका मापदण्डअनुसार स्वायत्त र निर्वाचित नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा प्रतिबन्ध लम्बिन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय टोली, क्लब फुटबल तथा युवा विकास कार्यक्रमहरूमा पर्ने सम्भावना रहेको छ।
