काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाइसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अभियोग लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनाको बयान प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। बयान सकिएसँगै विशेष अदालतमा उनीहरूको थुनछेक बहस सुरु भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा अभियुक्तहरूको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएपछि थुनछेक बहस अघि बढाइएको हो। बहसपछि अदालतले अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने, साधारण तारेखमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। बहस आजै सम्पन्न भए अदालतबाट सोही दिन आदेश आउन सक्ने जनाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित विभागका निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
आयोगले ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। आयोगका अनुसार राहदानी विभागले आह्वान गरेका दुई फरक प्याकेजका बोलपत्र प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरू र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको देखिएको छ, जसका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको आरोप लगाइएको छ।
अनुसन्धानबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने, निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय गराउने तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको आयोगको दाबी छ। यही आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दै अभियुक्तहरूमाथि कारबाहीको माग गरेको हो।
देशकै ठूलो आर्थिक अनियमिततामध्ये एक मानिएको ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण अहिले न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। अदालतको थुनछेक आदेशले आगामी अनुसन्धान तथा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
