काठमाडौं । सरकारले फौजदारी कानुन संशोधनमार्फत कैदी व्यवस्थापनमा नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुल सजायको ६० प्रतिशत अवधि पूरा गरेका र कारागारमा राम्रो आचरण देखाएका कैदीलाई जीपीएससहितको विद्युतीय उपकरण जडान गरेर समाजमै बसेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल दुईतिहाइ कैद अवधि पूरा गरेका कैदीलाई मात्र खुला कारागारको सुविधा दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतले उपयुक्त ठहर गरेमा कैदीलाई विद्युतीय निगरानीमा राखेर बाँकी सजाय भुक्तान गर्न अनुमति दिन सक्नेछ। त्यसका लागि कारागार प्रशासनले जीपीएस वा सोही प्रकृतिको ट्र्याकिङ उपकरण कैदीको हात वा खुट्टामा जडान गर्नेछ, जसलाई स्वयं कैदीले हटाउन पाउने छैन। उपकरणको खर्च भने कैदी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ।
विद्युतीय उपकरणमार्फत कैदीको अवस्थिति निरन्तर निगरानी गरिनेछ र तोकिएका अधिकारीहरूले त्यसको अनुगमन गर्नेछन्। अदालतले यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा कैदीको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, मानसिक स्थिति तथा आचरणलाई आधार मानेर आवश्यक सीमा र शर्त निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यदि कैदीले तोकिएका शर्त उल्लंघन गरेमा सुविधा खारेज हुनुका साथै थप एक वर्षसम्म कैद सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले खुला कारागारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई थप लचिलो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ।
यद्यपि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा क्रूरतापूर्वक ज्यानसम्बन्धी गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले भने यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको छ। संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएमा नकारात्मक सूचीमा नरहेका अन्य कैदीले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन्।
