काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्ना सबै आंगिक क्याम्पसहरूलाई ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै विद्यार्थी प्रतिनिधित्वलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विश्वविद्यालयले यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै आंगिक क्याम्पसलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
निर्देशनअनुसार क्याम्पस परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, संरचना तथा अन्य भौतिक उपस्थितिहरू ६० दिनभित्र हटाउनुपर्नेछ। साथै, ९० दिनभित्र प्रत्येक क्याम्पसमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ नामक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संयन्त्र स्थापना गरी त्यसको विवरण विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ। सोही नीतिअनुसार विश्वविद्यालय तथा विद्यालय परिसरलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउँदै विद्यार्थीको सहभागिता संस्थागत संयन्त्रमार्फत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा उक्त सूचना जारी गरेको जनाएको छ।
सूचनामा सबै आंगिक क्याम्पसलाई निर्धारित समयसीमाभित्र निर्देशन कार्यान्वयन गरी त्यसको प्रगति विवरण यथाशीघ्र विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको नयाँ मोडल कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले यसबाट शैक्षिक वातावरण सुधार हुने, विद्यार्थीको आवाज संस्थागत रूपमा सम्बोधन हुने तथा क्याम्पसमा राजनीतिक प्रभाव घट्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
