काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको (टेरामक्स) प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।
अदालतको फैसलाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममार्फत सञ्चार मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन (International Call Monitoring), भिओआइपी (VoIP) नियन्त्रण तथा ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सहमति दिएको थियो। साथै, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मितव्ययिता अपनाउन र प्रचलित कानुन तथा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतविरुद्धको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।फैसलामा नीतिगत निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयन, प्राविधिक तयारी, पूर्वाधार विकास तथा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी रहेको र ती प्रक्रियामा मन्त्री वा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको प्रमाण फेला नपरेको अदालतले जनाएको छ।
त्यस्तै, बस्नेत नीतिगत निर्णयपछिका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि हुन नसकेको र खरिद प्रक्रियाबाट उनले व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पनि अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ। यही आधारमा विशेष अदालतले उनलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको हो।
यद्यपि, यही प्रकरणमा प्रतिवादी दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती भने दोषी ठहर भएका छन्। अदालतले तीनै जनालाई छ महिनाको कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।
दिगम्बर झाको हकमा भने उनी घटनाको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ समेत आकर्षित हुने ठहर गर्दै थप छ महिनाको कैद सजाय समेत हुने फैसला अदालतले गरेको छ।
