काठमाडौं, । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिए पनि अभियोग दर्ता नभएका व्यक्तिहरूलाई बयान वा बकपत्रका लागि अदालतमा झिकाउन कानुनी आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा केही जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धानका क्रममा नाम आएका तर मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान गराउन माग गरेका थिए। तर अदालतले प्रहरीले पूरक अभियोगपत्र दर्ता नगरेसम्म त्यस्तो आदेश दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद खड्काले जिल्ला अदालत साधारण अधिकार क्षेत्रको अदालत भएकाले सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ने असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीबाट पूरक अभियोगपत्र पेश नभएको अवस्थामा अदालतले आफैं व्यक्तिलाई झिकाउने आदेश जारी गर्न कानुनी व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
यस प्रकरणमा कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वमन्त्री डा. आरजु देउवा, कांग्रेस नेतृ मञ्जु खाँड, पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलाई अदालतमा बोलाई बकपत्र गराउन माग गरेका थिए।
प्रहरीले प्रारम्भिक आरोपपत्रमै बयानका क्रममा नाम खुलेका केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा प्रमाणका आधारमा आवश्यक परे पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिने जनाएको थियो।
सोही आधारलाई उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतले आरोपपत्रमा समावेश नभएका तथा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको अवस्थामा निवेदनका आधारमा मात्र बयान वा बकपत्रका लागि अदालतमा झिकाउन कानुनले अनुमति नदिने निष्कर्ष निकालेको छ।
