रमेश कान्त बडु ।
नेकपा (एमाले) आज एक महत्वपूर्ण मोडमा छ । आउँदो ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन लाई केन्द्रमा राखेर पार्टी भित्र नेतृत्व, पुस्तान्तरण र वैधानिक संरचनामा ठूलो बहस चलिरहेको छ । केपी शर्मा ओली, जसले लामो समयदेखि पार्टीचाहि नेतृत्वमा बलियो पकड बनाइरहेका छन्, धेरैले उनको विकल्प नरहेको तर्क पनि राखिरहेका छन् ।
विधान महाधिवेशनमा पनि “ओलै विकल्प” भन्ने कुरा प्रकट भएको छ । किन ओलीको नेतृत्व अहिले अपरिहार्य देखिन्छ? पार्टीभित्र संगठनात्मक एकता ओली लामो समयदेखि एमालेको एक प्रतीक नेता बनेको छ । उनको नेतृत्वले पार्टीभित्र एक प्रकारको स्थायीत्व र निरन्तरता दिएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा केही नेताहरूले खुल्ला रूपमा ओलीका विचारहरुलाई स्वीकार गरेका छन्, र “नेतृत्वको विकल्प छैन” भन्ने धारणा पनि देखिएको छ । वैचारिक आधार प्रतिवेदनमा ओलीले “नेपाली विशेषताको समाजवाद” र “जनताको बहुदलीय जनवाद”लाई महाधिवेशनको वैचारिक धुरी बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यो वैचारिक प्रस्तावले अहिलेका एमालेका कार्यकर्ताका लागि मात्र होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूका लागि पनि एउटा साझा दिशानिर्देश दिन्छ, जसले नेतृत्व प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने सम्भावना पैदा गर्छ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको रणनीति ओलीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् : “नेतृत्व स्थायी हुनु पर्दैन, तर अहिलेका परिस्थिति र आन्दोलनको आवश्यकताअनुसार नेतृत्व अपरिहार्य छ।” यो अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा दुई तरिकाले अर्थपूर्ण छ: एकतर्फ, उनले आफ्नै दीर्घकालीन नेतृत्वको सम्भावना खुला राखेका छन्; अर्कोतर्फ, उनले “हस्तान्तरण”को विकल्प पनि दिन्छन् — जसले केही असन्तुष्ट नेताहरूलाई आन्तरिक संवादका लागि आशा दिन्छ ।
दबाब र विवादका बाबजुद शक्ति आधार केही नेताहरू उदाहरणका लागि, वरिष्ठ नेताहरु पोखरेल समूह)ले ओलीलाई चुनौती दिनेतिर तयारी गरिरहेका छन् । तर अर्कोतर्फ, सचिवालय बैठकमा पनि केही नेताहरूले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब राख्दै भए पनि, प्रथम दृष्टिले उनी राजीनामा दिन तयार देखिएका छैनन् ।
त्यो दबाब र चुनौति हुनु स्वाभाविक भएता पनि, पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक एकता नबनेकोले ओलीको नेतृत्व अझै पनि बलियो बनेको छ। विपक्षीहरूलाई कसरी दनक (leverage) दिन्छ? ओलीको अपरिहार्य नेतृत्वले एमालेभित्र र बाहिर रहेका विपक्षीहरूलाई केही तरिकाले दबाब र अवसर दुवै दिन्छ: अभ्यन्तरि प्रतिस्पर्धा सीमित हुने सम्भावना यदि ओली नै निर्विकल्प नेतृत्वमा स्थापित हुन्छन् भने, आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वितालाई कमजोर पार्नेछ ।
यसले केही नेताहरूलाई “वैकल्पिक क्याम्प” बनाउन कठिनाइ हुनेछ — जसले पार्टी विभाजन वा संगठनात्मक खण्डीकरण बढाउन सक्छ। केही विश्लेषकहरूले यो रणनीति यस्तो समयमै प्रयोग भएको तर्क दिन्छन्, जसले ओलीलाई अधिक समय र शक्ति दिन्छ, र विरोधी नेताहरूलाई “जवान पुस्ता” वा “पुनर्संगठन”का लागि सीमित स्थान दिनेछ।
पार्टीको छवि र जनस्तरमा UNO (एकता) देखाउने मौका यदि ओलीको नेतृत्वलाई पार्टीभित्र ठूलो बहुमतले स्वीकारिन्छ भन्ने देखिन्छ भने, एमालेले “एकीकृत र गतिशील” पार्टीको छवि प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। विपक्षीहरूले उमेद गर्न सक्छन् कि पार्टी एकतालाई बल दिने यो नयाँ संरचनाले चुनावी मोर्चामा बल दिन्छ, तर त्यही एकतालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेर ओली पक्षले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नेछ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको आशा ओलीले हस्तान्तरणको सम्भावना खुला राखेर, असन्तुष्ट नेताहरूलाई “भविष्यका अवसर” को आशा दिनेछन्। यसले अहिलेका आलोचकहरूलाई पूर्ण रूपमा विद्रोह गर्न नसक्ने बनाउनेछ, किनभने उनीहरू भोलिको भूमिका वा नेतृत्व दायित्वका लागि पालो पाउने भन्ने अपेक्षा राख्न सक्छन्।
जोखिम र आलोचना केही नेताहरूले यो तर्क गर्छन् कि ओलीको “अपरिहार्य नेतृत्व” वास्तवमा दीर्घकालीन सत्ता नियन्त्रण गर्ने हो, जसले पार्टी लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण नहुँदा “पुस्तान्तरण”को माग बढ्न सक्छ, र यो अन्ततः पार्टी एकताको लागि खतरनाक हुनसक्छ।
अर्कोतर्फ, यदि ओलीले स्वास्थ्य, उमेर वा अन्य कारणले नेतृत्व छाड्ने निर्णय गरे पनि, तत्काल “विश्वसनीय विकल्प” नभएमा पार्टीमा शक्ति खालीपन र अस्थिरता बढ्न सक्छ।
निष्कर्ष बर्तमान अवस्थामा, ओलीको नेतृत्व UML महाधिवेशनमा अपरिहार्य देखिनुको व्यावहारिक, वैचारिक र रणनीतिक आधार छ। उनले पार्टीको वैचारिक दिशालाई पुन: निर्धारण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्, साथै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई एक "गतिशील प्रक्रिया"को रूपमा देखाएका छन्।
यसले उनका समर्थकहरूलाई आशा दिन्छ — र विपक्षीहरूलाई पनि दबाब र अवसर दुवै बनाउँछ। तर, यो अपरिहार्यता दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको एकता र लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि चुनौती हुनसक्छ। महाधिवेशनले ओलीलाई चयन गरेपछि, असल नेतृत्व हस्तान्तरणको मार्ग, नव नेतृत्वलाई विकास गर्ने संरचना, र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कत्ति मानेर विकास गर्ने भन्ने कुरामा एमालेलाई गम्भीर विचार गर्नु पर्नेछ।
