पछिल्लो समय घटेको बैंक ब्याजदर र मुलुकको आर्थिक सुस्तताका कारण बीमा कम्पनीका व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । बीमा व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी) ले ओगट्दै आएको छ । समग्र जीवन बीमामा २७ प्रतिशत बिजनेस यसैको रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविणरमण पराजुली बताउँछन् । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर पराजुलीसँग पत्रकार कमल नेपालले गरेको कुराकानी :
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा देखियो, बीमा कम्पनीलाई कति असर पारेको छ ?
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बीमामा पनि असर पारेको छ । बैंक र बीमा दुवै क्षेत्रमा रकम पर्याप्त संकलन भइरहेको तर त्यसको परिचालन गर्न असहज भइरहेको छ । सो रकम उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्नेमा हुन सकिरहेको छैन ।
एक वर्षअघिसम्म ब्याजदर महँगो भयो, त्यसैले रकम परिचालन हुन सकेन भनेर मान्यता राख्यौं । अहिले जसरी ब्याजदर घट्दै गयो, तर पनि संकलन भएको रकम परिचालनमा असहज भइरहेको छ । कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा झरेको अवस्था छ भने प्राथमिकताका क्षेत्रमा त झनै कम छ । अर्कातर्फ, बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) केही बढेको देखिन्छ । यसले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायन हुन नसकेको पुष्टि गर्छ ।
बीमाको क्षेत्र पनि अछुतो छैन । बीमा सेक्टरकै समग्र लगानीमा करिब ९५ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दती खातामा हुन्छ । अहिले बैंकले मुद्दती निक्षेपमा पर्याप्त रकम लिइरहेको छैन । लिए पनि ब्याजदर अति नै कम वार्षिक ४ वा साढे ४ प्रतिशतको दर छ । तर, हामीले पोलिसी होल्डरलाई दिने प्रतिफल दर नै वार्षिक करिब ६, साढे ६ प्रतिशत हुन्छ, त्यति हुनुपर्छ ।
अर्कातिर, हामीले लगानीका लागि उपयुक्त अरू अवसर पनि पाएका छैनौं । यसको असर त बीमितले पाउने बोनस तथा सेयर होल्डरले पाउने लाभांशमा पर्न जान्छ ।
बीमा कम्पनीले बैंकको मुद्दती निक्षेपलाई मात्रै लगानी ठान्दै आएका छन्, ब्याजदर यति धेरै घटिसक्यो, यसले त बीमा कम्पनीका वित्तीय विवरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ला नि !
पहिलो, नेपाल राष्ट्र बैंकका केही नीतिले आजसम्म पनि हामीलाई पीडा भइरहेको छ । व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई बैंकहरूले मुद्दतीमा दिने ब्याजदर १ प्रतिशत कम गराइएको छ । ब्याजदर घटेका बेला यो नीतिले थप समस्या नै पारेको छ ।
बीमा कम्पनीले पनि छरिएको पूँजी एकत्रित गरिरहेका छन् । प्रिमियमको ९० प्रतिशत लाभ बीमितले नै पाउने हो । बीमा कम्पनी भनेको ‘संस्थागत टोपी’ लगाएका रिटेलर हुन्।
पक्कै पनि घटेको ब्याजदरले बीमा कम्पनीलाई पनि लगानी विविधीकरणका लागि पाठ सिकाएको छ । नियामक बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐनमा वैकल्पिक लगानीका लागि सहायक कम्पनी खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यही अनुसार लगानी नीति मुख्यतः उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि केही खुकुलो गराएको छ ।
ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीको आम्दानीमा आउने चुनौती सधैं रहन सक्छ । हामीले दायित्व (स्रोत) १५/२० वर्षका लागि लिएका हुन्छौं, तर त्यो व्यवस्थापन १/२ वर्षका लागि गर्ने गरेका छौं । संस्थागत लगानीकर्तालाई बैंकले पनि लामो अवधिका लागि निक्षेप जम्मा गर्न दिँदैनन् ।
घट्दो ब्याजदरको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्न वैकल्पिक लगानीतिर लागिसकेका छौं । हामीले ५ अर्बको अधिकृत पूँजी र १.८ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको ‘नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’ सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं ।
घट्दो ब्याजदरको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्न वैकल्पिक लगानीतिर लागिसकेका छौं । हामीले ५ अर्बको अधिकृत पूँजी र १.८ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको ‘नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’ सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं ।
चाहेका बेला यो पूँजी पनि बढाउँदै लैजान सकिन्छ । यो हाम्रो सहायक कम्पनी स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा छ ।
नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले नै अब लगानीको विविधीकरण गर्छ । यो कम्पनी पूर्णरूपमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको लगानी रहेको कम्पनी हो । भोलिका दिनमा यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पब्लिकमा गई सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने छ ।
त्यस्तै विभिन्न प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) सञ्चालनमा छन् । तिनमा पनि हामीले लगानी गरिरहेका छौं । हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा पनि केही लगानी गरिसकेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी भइसकेको छ । यी सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा रहेका अवसर अध्ययन गरिरहेका छौं ।
बैंकको मुद्दतीमा ब्याजदर घटेर व्यावसायिक चुनौती आए पनि संस्थालाई विभिन्न क्षेत्रमा भएको लगानीबाट आउने उचित प्रतिफल दर कायम राख्ने गरी ‘एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज’ को म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छौं । सहायक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जन्माएको पनि यसैका लागि हो ।
सहायक कम्पनी ‘नेपाल लाइफ इन्भेस्टमेन्टले कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छ ? सेयरमा बढी केन्द्रित हुने हो ?
केही न केही लगानी दोस्रो बजारमा पनि हुन्छ । अहिले पनि बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न कम्पनीका सेयरमा लगानी गरेका छन् । जहाँ प्रतिफलको सम्भावना देखिन्छ, त्यहाँ लगानी हुनु स्वाभाविक हो ।
सेयर बजार घटेका बेला त्यसमा पनि अवसर खोज्ने काम बीमा कम्पनीले गर्दै आएका छन्, त्यसकै लागि सहायक कम्पनी चाहिने पनि होइन ।
तर, मुख्य लगानी भनेको जुन प्राथमिकताका क्षेत्र भनेर राज्यले भनेको छ । तिनै क्षेत्रहरू हाइड्रोपावर, सोलार, ट्रान्समिसन जस्ता इनर्जीका प्रोजेक्ट, होटल तथा टुरिज्मका अन्य क्षेत्र, प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहायक कम्पनी मार्फत लगानी हुन्छ ।
पछिल्लो समय बीमा पोलिसी ‘सरेन्डर’ क्रम पनि धेरै नै देखिन्छ, यो पनि कतै मुलुकको अर्थतन्त्रको परिणाम त होइन ?
पछिल्लो समय हेर्ने हो भने लामो समयका पोलिसी बढी भएकाले सरेन्डर पनि तिनमै छ । पोलिसी सुरु भएको तीन वर्ष नभइकन सरेन्डर गर्न पाइँदैन ।
अहिले हेर्दा लामो समय चलिसकेका पोलिसी पनि सरेन्डर भइरहेको छ । यसले के प्रष्ट्याउँछ भने सर्वसाधारणले परिपक्व अवधि कुर्न नसकेर नै आवश्कयता अनुसार बीचमै सरेन्डर गरेका छन् ।
आकस्मिक रूपमा हुने आवश्यकता होस्, पोलिसीलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था होस्, जुनसुकै कारण भए पनि त्यहाँनिर मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रबाट सिर्जित परिस्थिति हुन सक्छ ।
हाम्रो संस्थाको पछिल्लो ६ महिनालाई हेर्ने हो भने ‘सरेन्डर’ घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रकममा २ अर्ब ३० करोडको सरेन्डर थियो । यो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब हाराहारीमा छ ।
बीमाका सम्बन्धमा सचेतना पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पोलिसीलाई निरन्तरता दिँदा हुने जोखिम न्यूनीकरण वा फाइदा, फेरि नयाँ पोलिसी लिँदा हुने झन्झट, पोलिसीलाई ऋण लिएर पनि निरन्तरता दिन सकिने जस्ता विषयमा हामीले हाम्रा एजेन्ट तथा कर्मचारी मार्फत ग्राहकमा सचेतना बढायौं । यसले पनि हाम्रो संस्थामा सरेन्डर केही घटाउन मद्दत पुगेको महसुस भएको छ ।
बीमा कम्पनी मार्फत पनि पोलिसी होल्डरले ऋण लिन सक्छन्, तपाईंहरूले त्यस्तो ऋणमा अहिले लिने ब्याजदर कति छ ?
कसैसँग सम्पत्ति छ तर नगदको समस्या भइरहेको अवस्थामा बीमा कम्पनी मार्फत लोन लिएर पनि चलाउन सकिन्छ । सामान्यतः बीमा गरिसकेपछि प्रिमियम बुझाउन समस्या भएका बेला कतिपयले लोन लिएर पनि प्रिमियम बुझाएका हुन्छन् ।
सामान्यतः पोलिसी होल्डरले बीमा कम्पनीबाट लिने ऋणको ब्याज १० प्रतिशत हाराहारीमा हुने गर्छ । बैंकहरूको जस्तो बीमा कम्पनीको ब्याजदर उतारचढाव भइरहँदैन । निश्चित सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । अहिले पनि १० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । कतिपय कम्पनीको अझ बढी पनि होला ।
बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमै दिँदैनन्, प्रक्रियागत झन्झटिला छन् भन्ने गुनासो पनि रहने गरेको छ नि !
यसमा दुई–तीन कारण छन् । सबैभन्दा पहिले त नीतिगत व्यवस्थामा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि अन्डरराइटिङ गर्दा आवेदकको आर्थिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली, उपचार अवस्थाजस्ता विषय अध्ययन गरेर मात्रै पोलिसी लिने काम गर्नुपर्छ ।
जसरी पनि सुरुमा बीमा गराइहाल्ने, पछि दाबी भुक्तानीका लागि बीमित आइसकेपछि बल्ल प्रक्रियागत विषय हेर्नुपर्ने अवस्था आएपछि समस्या देखिन जान्छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका हकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर फाइनल डकुमेन्ट आएको १५ दिनभित्र दाबी भुक्तानी भइसक्छ । नीतिगत व्यवस्था पनि यही हो । अहिले ९० प्रतिशत दाबी भुक्तानी यसैगरी भएको छ । दुर्घटनाका हकमा सबै डकुमेन्ट आएको ७२ घण्टाभित्र हामी भुक्तानी गरिसक्छौं ।
कतिपयमा दाबीका प्रमाण नै नपुग्ने अवस्था छन् । पोलिसी लिएको छोटो समय अर्थात् केही दिन वा महिनामै बीमितको मृत्यु भएका घटना पनि छन् । त्यस्तो अवस्थामा विस्तृत अनुसन्धान हुने गर्छ । प्राप्त भएका डकुमेन्टमा मेडिकल रिपोर्ट, राज्यका निकायले गरेको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र वा हस्पिटलका अरू डकुमेन्टको क्रस मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुनर्बीमा नीति केन्द्रिकृत भएकै कारण भोलि जोखिम बहन गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिए यहाँको बीमाप्रति विश्वास के हुन्छ ? राज्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ?
क्रस मूल्यांकन सबै ‘म्यानुअल्ली’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । म्यानुअल्ली भनेकै समय र लागतको खर्च हो । जीवन बीमक संघमार्फत पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग सहजताका लागि सहजीकरण गर्ने गरेका छौं ।
नेपाल लाइफको हकमा गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल दाबीको ९८ प्रतिशत भुक्तानी पूरा गरेको छ । व्यक्ति आफूले पनि डकुमेन्ट पूरा गरे/नगरेको चेक गरेर मात्रै दिनुपर्छ । उहाँहरूले डकुमेन्ट पूरा गरेर दिनुभयो भने भुक्तानीका लागि समय लाग्दैन । डकुमेन्ट पूरा गरेर पनि दाबी भुक्तानी नपाउने अवस्था बीमा इन्डस्ट्रीमै हुँदैन ।
पोलिसी रिइन्स्योरेन्स गर्दा स्वदेशमै भएका कम्पनी मार्फत गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य गरियो, यो कति ठिक ? भोलिका दिनमा ठूलै विपत्ति आइपर्दा स्वदेशका पुनर्बीमा कम्पनीले धान्न सक्छन् ?
राज्यले नीति नै बनाएर स्वदेशकै कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न बाध्य पार्यो । यसले गर्दा बीमा कम्पनी करिब शतप्रतिशत नै यहीँ पुनर्बीमा गर्न बाध्य भए । एकातिर यो खुला बजार र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा विपरीत छ ।
दुई पुनर्बीमा कम्पनी व्यवसाय एकापसमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अरू कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्ने हो । स्वतन्त्र र खुला बजारको अवधारणा नै यही हो । अर्को, स्वदेशका कम्पनीमै पुनर्बीमा केन्द्रित गर्नु भनेको जोखिम केन्द्रित गर्नु हो । बीमाको सैद्धान्तिक नीति भनेकै जोखिम विविधीकरण हो । यो नीति विपरीत लाग्नु नै मुर्खता हो ।
भौगोलिक हिसाबले पनि हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं । बेलाबेलाका भुइँचालो, बाढी लगायत अन्य प्राकृतिक विपत्तिले यो देखाइरहेको छ । सम्भावित जोखिमलाई स्वदेशका कम्पनीले कति लिने र कति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विविधीकरण गर्ने भन्ने विषयलाई राज्यले नै गहन रूपमा लिनुपर्ने थियो । हाम्रो नियामक बीमा प्राधिकरणले पनि यसमा ठोस अडान लिन सकेन ।
पुनर्बीमा नीति केन्द्रिकृत भएकै कारण भोलि जोखिम बहन गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिए यहाँको बीमाप्रति विश्वास के हुन्छ ? राज्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? यो प्रश्न म नियामक र सरकारलाई गर्न चाहन्छु । यसअघि भएको कोरोना बीमामा त्यत्रो नीति ल्यायौं, तर क्षतिपूर्ति खै ? सरकारले त्यसबाट नसिकेको पाठ कहिले सिक्ने ?
पुनर्बीमाका लागि केही पैसा बाहिरियो भन्दैमा स्वदेशमै सबै अनिवार्य गर्नु जायज होइन । हो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेका बेला त्यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो होला, तर अहिले पर्याप्त सञ्चिति रहेका बेला त्यो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरत भइसकेको छ ।
यहाँ कतिपय विपत्तिमा राज्यले सामान्य क्षतिपूर्ति त दिन नसकेको अवस्था छ भने दुई पुनर्बीमा कम्पनीले धान्न सक्ने हुँदैन । ती कम्पनीलाई नसक्ने जोखिम लिन बाध्य बनाइएको छ । उनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र भोलिका सम्भावित ठूला घटनाबाट हुन सक्ने क्षतिबारे पूर्वअध्ययन हुन जरुरी छ र तत्कालै नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा एकअर्कासँग व्यावसायिक आइडिया, क्षमता अभिवृद्धि, पोलिसी डेभलपमेन्ट तथा टेक्नोलोजी सेयरिङ हुने गर्छ । तर, अब स्वदेशकै कम्पनीमा अनिवार्य गरिएपछि त्यो रोकिएको छ । यसले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट फाइदा गर्दैन ।
हामी बीमा कम्पनीले बिजनेस ल्याउनका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, त्यही बिजनेस हामीले अरूलाई दिँदा वा पुनर्बीमालाई प्रतिस्पर्धाविना दिनुपर्ने ? यो नियामकलाई मेरो प्रश्न छ ।
अन्त्यमा, पुनर्बीमा बाहेक बीमाकै सन्दर्भमा केही नीतिगत समस्या देख्नुभएको छ ?
बीमितलाई प्रदान गरिने बोनसलाई खर्चमा गणना गर्न नदिँदा यस कम्पनीले नाफामा करिब ६० प्रतिशत कर (प्रोफिट बिफोर ट्याक्स) तिरेको छ ।
हालको यो कर प्रणालीले बीमा बजारको विस्तारमा समस्या खडा गरेको छ । कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीले चार वटा अवस्थामा बोनस बीमितलाई प्रदान गर्ने गर्दछ । जस्तै, मृत्यु दाबी, परिपक्व दाबी, अग्रिम दाबी भुक्तानी र ‘सरेन्डर’ ।
जीवन बीमा कम्पनीले आम नागरिकबाट साना–साना बचतलाई संकलन गर्ने गर्दछ । संकलन भएको बीमा शुल्कलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा जारी गरेको लगानी निर्देशिकाको मातहतमा रहेर कम्पनीले लगानी गर्दछन् र उक्त लगानीमा आएको प्रतिफलबाट ९० प्रतिशत रकम बीमितका लागि र १० प्रतिशत रकम सेयरधनीका लागि छुट्याइन्छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको कर प्रणालीले बीमित र सेयर धनी दुवै मर्कामा परेका छन् । यसले दीर्घकालीन समयमा बीमित र सेयरधनी प्रभावित हुने देखिन्छ । जीवन बीमा कोषमा आएको संकुचनले बोनस दरलाई असर पार्दछ । त्यसकारण यो प्रणालीमा सुधारको जरुरत छ ।
#अनलाइन खबर बाट साभार गरिएको सामग्री
