एसडी माथि :
नेपालको संविधान, राज्यका नीति, आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ लक्षित भएको देखिन्छ । देशको औद्योगीकरणविना संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । पछिल्लो समय देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारले निकै रफ्तारमा कानूनी सुधार गर्नेतर्फ कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गरी सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्न, लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न हरसम्भव प्रयास सरकारले गरेको देखिन्छ ।
हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ८.१ प्रतिशत रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशत रहेको छ । देशमा ९ हजार ८५८ वटा उद्योग रहेको वर्तमान अवस्थामा ६ हजार ४६७ वटा विदेशी लगानीका परियोजना रहेका छन् । सञ्चालित उद्योगमा ३ लाख ४१ हजार ४९३ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा ३,१३,५५४ करोड लगानी भएको छ । हालसम्म ६६ हजार ४४९ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् । ४१४ वटा डिजाइन र ८९ वटा पेटेन्ट दर्ता भएका छन् ।
हाल देशमा ६ लाख ९८ हजार ७८३ वटा लघु, घरेलु उद्योग दर्ता रहेका छन् । यसमार्फत ३६ लाख ७८ हजार ८१२ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ३ लाख ४७ हजार १६२ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ७ वटा निर्माणाधीन छन् । हरेक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप १२१ वटा घोषणा भई निर्माणको क्रममा छन् । २ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । एउटा निर्माणको चरणमा रहेको छ । ४८ हजार ५७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा खानी अन्वेषण तथा उत्खनन्को कार्य भइरहेको छ । त्यसमार्फत ३६ हजार २६८ जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
४२ वटा भूकम्प मापन केन्द्रबाट भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको कार्य भइरहेको छ । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण आयोजनाको ४ हजार १३ मिटर ड्रिलिङ्गमार्फत नमुना निकाली हाल परीक्षणको चरणमा रहेको छ । परीक्षणपश्चात् व्यावसायिक उत्खनन्को कार्य सुरू हुनेछ । १ हजार १४८ वटा वस्तुको गुणस्तर निर्णारण गरिएको छ । ४७१ वटा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न प्रदान गरिएको छ । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापन गर्न १३ वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रत्ययन ऐन जारी गरी प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । गत आवमा १६५ वटा उद्यमलाई स्टार्टअप कर्जा प्रदान गरिएकोमा यो वर्ष ५०० भन्दा बढीलाई कर्जा प्रवाहको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
देशमा ९ हजार ८५८ वटा उद्योग रहेको वर्तमान अवस्थामा ६ हजार ४६७ वटा विदेशी लगानीका परियोजना रहेका छन् । सञ्चालित उद्योगमा ३ लाख ४१ हजार ४९३ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा ३,१३,५५४ करोड लगानी भएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको विगत एक वर्षको दौरानमा सरकारले अध्यादेश तथा नियमित प्रक्रियामार्फत नीतिगत तथा कानूनी सुधार धेरै गरेको देखिन्छ । जसमा समय सापेक्ष सुधार भएका कानूनहरू निम्न छन्-
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
- भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
- विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
- सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
- वन ऐन, २०७६
- कम्पनी ऐन, २०६३
- प्रत्यायन ऐन, २०७९
- विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्श) ऐन, २०८१
पछिल्लो एक वर्षको समयावधिमा भएका कानूनी सुधारमार्फत विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका अलावा यी व्यवस्था थप गरिएका छन्-
- कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान‚ कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर राख्न स्वीकृति लिनसक्ने, खरिद गर्नसक्ने तथा तोकेको शर्तानुसार बिक्री वितरण गर्नसक्ने र उद्योगको क्षमता वृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्ने ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले ४ वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गरे पुग्ने ।
- नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नसक्ने र सोका लागि सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नसक्ने ।
- स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ।
- करार वा उपकरार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको ।
- उद्योगले कच्चापदार्थ प्रयोग गर्दा खेर जाने जर्तिको मापदण्ड तोक्नसक्ने व्यवस्था ।
- १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग तथा स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्नसक्ने ।
हाल देशमा ६ लाख ९८ हजार ७८३ वटा लघु, घरेलु उद्योग दर्ता रहेका छन् । यसमार्फत ३६ लाख ७८ हजार ८१२ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ३ लाख ४७ हजार १६२ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् ।
- दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगले १ वर्षभित्र दर्ता गर्न निवेदन दिएमा जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गरिदिने व्यवस्था गरिएको ।
- उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गरेको मितिले १५ दिनभित्र कुनै अपुग कागजात वा विवरण माग गर्ने र मागबमोजिमको विवरण पेश गरेको १५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने र कागजात माग नगरेमा १५ दिनपछि उद्योग सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने तथा विभागले प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएको ।
- उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण र परिवर्तनको व्यवस्था गरिएको ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण वा परियोजना लगानी सम्झौता गरी ऋण लिन सकिने ।
- हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राखी उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि ऋण लिन पाउने ।
- प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी परिभाषाको दायरालाई व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखा तथा लेखापरीक्षण, इञ्जिनियरिङ आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउट सोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेशन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञानसमेत समावेश गरी फराकिलो बनाइएको ।
- प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउन वा लगानी सकिने व्यवस्था भएको ।
- विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाइ खरिद गरी विदेशी लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था भएको ।
- विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था भएको ।
- गैरआवासीय नेपाली वा गैरआवासीय नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएको कम्पनी, फर्म, लगानी कोषले गरेको लगानीको जानकारी विभागलाई प्राप्त भएमा विभागले स्वीकृति दिने व्यवस्था ।
- सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नसक्नेः विदेशी लगानीको रकम कुनै व्यक्ति वा निकायलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएको ।
- नगदबाहेक अरू कुनै किसिमबाट शेयर खरिद, जारी वा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने अधिकार (Sweat Equity/Share) को व्यवस्था गरिएको । यसरी प्रदान गरिने शेयर अन्य कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत र स्टार्टअपको हकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने ।
- कर्मचारी शेयर बिक्री योजना लागू गर्नसक्ने व्यवस्था गरी सोको कार्यविधि समेत तोकिएको ।
- कुनै कम्पनीले बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ।
- एउटा प्राइभेट कम्पनीको व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था र मुख्य कम्पनीको व्यक्ति सहायक कम्पनीमा र सहायक कम्पनीको व्यक्ति मुख्य कम्पनीमा सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था ।
१० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ७ वटा निर्माणाधीन छन् । हरेक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप १२१ वटा घोषणा भई निर्माणको क्रममा छन् । २ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
- बैंक, वित्तीय, बीमा कम्पनीबाहेक अन्य पब्लिक कम्पनीको व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था ।
- कम्पनीको दर्ता खारेजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः सञ्चालनमा नरहेको वा विवरण पेश नगरेको वा जरिवाना नतिरेको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा साधारणसभाबाट निर्णय गरी निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको उद्योगले १२० दिनभित्रमा उद्योगको स्थापना र सञ्चालनका सन्दर्भमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी सक्नुपर्ने । उक्त अवधिमा सम्झौता गर्न नसकेको मनासिव कारणसहित निवेदन दिएमा प्राधिकरणले एक पटकको लागि ३० दिनसम्म अवधि थप गर्नेसक्ने व्यवस्था ।
- काबु बाहिरको परिस्थिति परी निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो परिस्थिति परेको अवधिभर अनुमति पाएको परिमाण नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नसक्ने ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्योगले जग्गाबाहेकको स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिनसक्ने व्यवस्था ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएको उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिबाट बाँकी अवधिको कर छुट पाउने व्यवस्था ।
उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि हालै स्वीकृत भएका प्रमुख नीति
- राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ : नवप्रवर्तनकारी एवं सिर्जनशील सोचमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्ने दूरदृष्टि एवं उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति जारी भएको ।
- लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८१ : लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत दिगो, उत्थानशील, समावेशी र अत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोच एवं देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बनाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान बढाउने लक्ष्यका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति जारी भएको ।
- सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ : स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको ।
उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि हालै स्वीकृत भएका नियमावली, निर्देशिकार कार्यविधिहरू
- मोडल अप्रुभल नियमावली २०८१
- औद्योगिक व्यवसाय नियमावली (संशोधन), २०७७
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली (संशोधन), २०७५
- सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१
- औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
- व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि , २०८१
- स्टार्टअपउद्यमकर्जाकार्यविधि , २०८१
- आधोगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०८१
नेपाल हाल सिमेन्ट, फलामे छड, जस्ता पाता, पीई पाइप, पेन्ट्स, जुत्ता चप्पल, गलैंचा, प्लाइउड, प्रशोधित खानेपानी, बिस्कुट, चाउचाउ, चिया, कफी, धागो, अक्सिजनजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषद् तथा अन्य निकायमा पेश भएका कानूनहरू
- पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको औद्योगिक सम्पत्ति विधेयक, २०८१
- खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, २०५६
- गुणस्तर प्रमाण चिह्न (संशोधन) नियमावली, २०४०
- कम्पनी विधेयक, २०८१
- व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
- खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८१
- स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१
तर्जुमाको चरणमा रहेका नीति
उद्योगतर्फ सम्पादित प्रमुख कार्यहरू
- आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको, खानी योजना तयार भएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी कम्पनीको विद्यमान पुँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको ।
- दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि लक्षित ४०१३ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई प्राप्त नमुनाको विश्लेषण परीक्षणको कार्य भइरहेको ।
- हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ७०६ वटा उद्योग सञ्चालनमा रही करिब २० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको ।
- ७ वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई निर्माणको चरणमा रहेको ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत सिमरा र पाँचखालको बाँकी पूर्वाधार निर्माण कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुरूप गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको ।
- औद्योगिक पहुँच मार्ग, विद्युत प्रशारणलाइन, विद्युत सबस्टेशन जस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको ।
- स्थानीय कच्चापदार्थ, श्रम र सीपको सदुपयोग गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण एवं सञ्चालन भइरहेको ।
- लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सीपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको ।
- स्थानीय तहबाट सशर्त अनुदानमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम’मा चालू आवमा १०२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भई उद्यमशीलता विकास, उद्यमी सिर्जना र उद्यम प्रवर्द्धनमा सघाउ पुगेको ।
- चालू आवमा १०० करोड रूपैयाँको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि प्राप्त ५ हजार १५८ परियोजना प्रस्तावमध्ये १ हजार ३१४ प्रस्ताव छनोट भई नतिजा प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेको ।
- स्टार्टअप उद्यमहरूको विकास र प्रवद्र्धनका लागि व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्र (Business Incubation Centre) को स्थापना गरिएको ।
- उद्योग क्षेत्रको सेवा प्रवाह सुधारका लागि विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गर्दै प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको ।
- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्तालगायतको कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित भएको ।
- उद्योग विभागमा कुल पुँजी ५० करोड रूपैयाँसम्मको लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने भएको ।
- नेपालका गुणस्तर प्रयोगशालाहरूको क्षमता विस्तार गर्दै प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मान्यता एवं ग्राह्यता वृद्धि गर्न जोड दिइएको ।
उद्यमशील संस्कृति तथा संस्कारको विकास, स्वदेशी वस्तुको उपयोग तथा उपभोग अभिवृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तर एवम् प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास आवश्यक छ ।
- नेपाल प्रत्यायन केन्द्र सञ्चालनमा आएको ।
- थप ४१ वटा औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर निर्धारण भएको ।
- नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्राथमिकता र क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित उद्यमहरूको विकास र विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्याउन समन्वय गरिएको ।
- नेपाल सरकार र विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूबीच भएका औद्योगिक तथा लगानीसम्बन्धी सन्धि एवं सम्झौताहरूको उपयोग गरी समुचित लाभ उठाउन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँग समन्वय गरिएको ।
- द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (Bliateral Investment Agreement-BIA) को ढाँचा (Template) को मस्यौदा स्वीकृत भएको ।
- उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालत स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।
नेपाल हाल सिमेन्ट, फलामे छड, जस्ता पाता, पीई पाइप, पेन्ट्स, जुत्ता चप्पल, गलैंचा, प्लाइउड, प्रशोधित खानेपानी, बिस्कुट, चाउचाउ, चिया, कफी, धागो, अक्सिजनजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख भएको छ । यस्ता केही वस्तु हाल निर्यात भई वैदेशिक मुद्रा आर्जन समेत भइरहेको देखिन्छ ।
वार्षिक ०.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने उद्योग क्षेत्रमार्फत देशको कायापलट हुने कल्पना केवल दिवास्वप्नमात्र हो । साँच्चै उद्योग क्षेत्रको विकासमार्फत देशको उन्नयनका लागि यो क्षेत्रलाई कुरामा नभई व्यवहारमै सुधारका कार्य जरूरी छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारअनुरूप औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । उद्यमशील संस्कृति तथा संस्कारको विकास, स्वदेशी वस्तुको उपयोग तथा उपभोग अभिवृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तर एवम् प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास आवश्यक छ ।
नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, आईटी जस्ता क्षेत्रहरूको विकास र विस्तार, ठूला उद्योग र मध्यम तथा साना उद्योगबीच उत्पादन प्रक्रियामा सहकार्य तथा आपूर्ति श्रृंखला विकास, खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधुनिक प्रयोगशालाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना, एकल विन्दु सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, औद्योगिक जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि, विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बन र सेवा प्रवाहमा थप सुधार जरुरी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियतको कार्यान्वयनमार्फत देशको तरक्की गर्न अब ढिला नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता राज्यका सामु रहेको तथ्य स्पष्ट छ ।
नीतिगत तथा कानूनी सुधारमार्फत भएको व्यावसायिक वातावरणको उपयोग गरी हाम्रा संस्थाको क्षमता विकास गर्दै, उद्योगको क्षेत्रमा हुने सेवा प्रवाहलाई सरल, सुलभ र नागरिक मैत्री बनाउनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न जरुरी छ । देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने, राजस्वको न्यूनता कम गर्ने कार्य गर्दै सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा राज्यको भूमिका बढाउँदै जानु आवश्यक छ ।
