हेमन्त टण्डन, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी तथा फिनटेक क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) संस्थामा प्रभावशाली स्वामित्व वा लगानी राख्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति, कानुनी अवस्था, विदेशस्थित व्यवसायिक हित तथा वास्तविक लाभग्राहीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले २०८३।०२।१८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। निर्देशनले डिजिटल वालेट, भुक्तानी गेटवे, फिनटेक कम्पनी तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाहरूमा हुने लगानीको स्रोत र वास्तविक स्वामित्वको निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्तिले भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको शेयर वा लगानी खरिद गर्न चाहेमा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै, कम्पनीको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त हुन चाहने व्यक्तिहरू पनि यो व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन्।
त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको वास्तविक लाभग्राही भएमा सो विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले माग गर्ने विवरणमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति तथा लगानी स्रोत मात्र नभई नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी मुद्दा, अनुसन्धान वा अभियोजनमा संलग्नता रहेको वा नरहेको जानकारी पनि समावेश हुनेछ। साथै राजस्व बक्यौता, सरकारी देनदारी, बैंकिङ कालोसूचीमा परेको अवस्था, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व, विदेशस्थित सम्पत्ति तथा व्यवसायिक हित, पारिवारिक सम्बन्ध र वास्तविक लाभग्राहीसम्बन्धी विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
निर्देशनले विगतको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार, सजाय तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रमा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ लाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
यो व्यवस्था नयाँ लगानीकर्तामा मात्र सीमित नरही निर्देशन जारी हुनुअघि नै स्वामित्व, नियन्त्रण वा व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि लागू हुनेछ। उनीहरूले समेत तोकिएका विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला वास्तविक स्वामित्व लुकाउने, अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम गर्ने तथा शंकास्पद स्रोतको रकम भित्रिने जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्षपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ। यसलाई ‘Know Your Owner’ अर्थात् वास्तविक लगानीकर्ताको पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले भुक्तानी प्रणाली क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको वित्तीय तथा कानुनी पृष्ठभूमि स्पष्ट बनाउने, मनी लाउन्डरिङको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा संस्थाको वास्तविक नियन्त्रण कसको हातमा छ भन्ने विषयमा नियामकलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनेछ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपालको डिजिटल भुक्तानी तथा फिनटेक क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियामकीय अभ्यासअनुसार अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको तीव्र डिजिटल रूपान्तरणसँगै नियामकीय निगरानीलाई पनि थप सुदृढ बनाउने संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
