काठमाण्डौँ ।
नेपालकाे शिक्षा क्षेत्रकाे सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र जनशक्तिकाे उचित ब्यबस्थापन हुदा शैक्षिक क्षेत्रमा निकै समस्या सिर्जना भएको छ।कार्यालय तिर अतिआबश्यक बिद्यालय कर्मचारी हाल विभिन्न माग राखि आन्दोलनमा रहेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा २०८०/२/३२ गतेकाे प्रदर्शनीमा सरकारि पक्षबाट दमन समेत गरेको र कर्मचारी नेता पक्राउ समेत परे भने केही कर्मचारी घाइते भए भ्रद्रकाली बाट करिब १ बजे काेण सभा सकेर रिले अनसन काे लागि माइतीघर मन्डला जाने क्रममा कर्मचारी नेता लक्ष्मी कार्कि लाई नियन्त्रणमा लिन खाेज्दा प्रतिवादमा कर्मचारीका सशक्त युवा नेता बाैद्धीक नेता राजु अवस्थीले मण्डला बिचमा नै सडकमा जाम गरे पछि जमुना पुडासैनी लगायतका संयुक्त कर्मचारी आन्दोलनकाे उच्च नेतृत्व सबै सडकमानै रिले अनसन बसे पछि प्रहरीलाई बाटो जाम खाेल्न निक्कै मुस्किल पारेको थियो ।केही समयमा मण्डला तनावग्रस्त भयाे प्रहरिबाट हस्तक्षेप भयाे। बिद्यालय कर्मचारीका माग हरु बिशेष गरि
(१) कार्यरत कर्मचारी हरुलाई तत्काल दरबन्दी सिर्जना गरि दरबन्दीमा समायाेजन गरिनुपर्छ
(२) प्रस्तुत अा ब २०८०/८१ काे नीतिकार्यक्रमकाे १२७ नं बुदा अनुसार बजेटमा ब्यबस्थापन गरि विद्यालय कर्मचारी लाई स्केल दिनुपर्ने
(३) संघिय शिक्षा ऐन जारि तत्काल गरि विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन लगायत भएकाे सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
(४) ६० बर्षे कर्मचारी उमेर हदका कारण अबकासित हुने कर्मचारीकाे उपदान सहित बिदाई गरिनुपर्छ भन्ने नै प्रमुख माग र मुदा रहेकाे देखिन्छ।संविधान जारि भएको करिब १ दशक सम्म संघिय शिक्षा ऐन सम्म ल्याउन नसक्दा भएको समस्या र नेपालकाे शैक्षिक जगत अवस्था अलमल भएको देखिन्छ।लामाे समय सघर्षमा बिताएका कर्मचारी भने यश पटक उधारो सहमति नगर्ने बिषयमा कटिबद्ध झै देखिन्छन यश बिचमा पटकपटक बनेका सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा भने राेजगारि सिर्जना गर्ने भन्ने हुन्छ तर व्यवहारतह: राेजगारि सिर्जना त गरियाे कस्तो गरिन्छ भनेर सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीकाे पेशागत अवस्था हेर्दा हुन्छ ।
अर्ध ब्यराेजगारि र श्रमशाेषणकाे एक नमुना बनेको छ विद्यालय कर्मचारी पेशा ।नेपालकाे शैक्षिक इतिहास सुरु संगै विद्यालयक कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन । विशेष गरि २०२८ काे शिक्षा ऐन द्धारा कर्मचारी बारे प्रष्ट बाेलिएकाे देखिन्छ। तर शिक्षा ऐन २०२८ नबाैँ पटक संशोधन हुदा सम्म कर्मचारी बर्गकाे अबस्थामा कुनै परिवर्तन देखिएन ।बर्षाै श्रमशाेषणमा परेका विद्यालय कर्मचारी हाल झिनाे अनुदानमा कार्यरत छन। बर्षभरि काममा घाेटिने यी कर्मचारी शैक्षिक बर्षकाे अन्त तिर निकै आशावादी हुन्छन ।
तर यश पटक असार मसान्तकाे बेला बार्षिक कारेावार सालतमामिका बेला सबै लेखापाल संघिय राजधानीमा रिले अनसन हुदा विद्यालयमा पनि निकै समस्या परेकाे तर कर्मचारीका पीडा भनी नसक्नु भएकोले माग सम्बाेधन गराउन र कार्यक्रम प्रति पुर्ण एक्यवद्धता रहेकाे विद्यालयका प्र अ हरु सुनाउछन। प्रस्तुत आगामी बर्ष २०८०/८१ काे बजेट अधिबेशन अधिबेशनमा बुदा नं १२७ मा " सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे सेवा सुबिधा लाई सम्बाेधन गरिनेछ ।" भन्ने बुदाले हर्षित कर्मचारी थिए तर २०८०/२/१५ गतेकाे बजेट भाषणमा बुदा नं १९८ देखि २२२ सम्म हेर्दा अकमक भएका छन।
यसाे हेर्दा १ दर्शक साँच्चिकै विद्यालय कर्मचारीले गणतन्त्र आएको साँच्चिकै अनुभुती गरेको पाईदैन ।सदैब यहि गणतन्त्र दिवसमा विद्यालय कर्मचारी दुखित हुन्छन।के कहिले यी बर्गले परिवर्तनकाे महसुस गर्लान त ? झनै पिडामा त रित्तोहात ६० बर्षे उमेर हदले अवकास पाउदै उनिहरुलाई नत गाेल्डेन हेन्डसेक छ नत ओषधी खर्च ,पेन्सन,उपदान केही नभई जिन्दगीको उर्वर समय बिताई रिताे हात बिदाई गर्दा झनै कर्मचारीकाे पीडा भनिनसक्नु छ।संघिय शिक्षा ऐन र सर्भिस ल नबन्दा कतिपय ठाउँमा पुर्वाग्रहमा कर्मचारी अवकाश दिइदैछन ।
विद्यालय मर्जकाे निहुँमा र राजनीतिक प्रतिशाेध र आग्रह पुर्वाग्रहमा नेपाल भर धेरै कर्मचारी अबकास भएको तिताे अनुभव सुनाउदै कर्मचारी नेता राजु अवस्थी माइतीघरकाे रिले अनसन बाट आक्रमण ब्यक्त गर्दछन। खाखिर कहिले सम्म श्रमकाे उचित मूल्य माग्न बर्सेनि ३ तहका सरकार संग लड्नु पर्ने हाे ।यश बिचमा थुप्रै आयाेग बने उच्चस्तरीय शिक्षा आयाेगकाे प्रतिबेदन के भाे ?उच्चस्तरीय तलब आयाेगले विद्यालय कर्मचारीकाे सुबिधा बारे के बाेले र सर्भिस ल मस्यौदा समितिका काम कहाँ पुगे मन्त्रालय शीत भएको सम्झाैता र सर्वाेच्चकाे फैसला कार्यान्वयन कहाँ पुगे जानकारी र जिम्मेवारी कस्काे र कहिले लिने ? प्रतिनिधि सभामा नीतिगत बहस सुनियो धेरै माननीयहरुले कर्मचारीमाग बारे सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराए तर आन्दोलन प्रति सरकार उदासीन बन्दा कर्मचारीहरुकाे आन्दोलन झनझन आक्रामक हुदैछ । कर्मचारी आन्दोलन परिचालन समितिकाे तथ्यांक बिभाग संयाेजक राजु अवस्थी भन्छन " आन्दोलन र विद्यालय बन्द रहर हैन तर सरकारले नसुने पछि कानुन तह;सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला कार्यान्वयन गराउन र नि:शुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गराउन र संघिय शिक्षा ऐन जारि गराई समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिबर्तन गराउन आफ्नो आन्दोलन भएकोले याे शैक्षिक हड्ताल विद्यार्थी ,अभिभावक ,शिक्षक,कर्मचारी सबैकाे हितमा भएकाे सबै क्षेत्रकाे सहयोग उपलब्ध हुने मा म ढुक्क छु ।" हाल विद्यालय कर्मचारीहरु २०८०/२/२१ गते बाट२०८०/ २/२७ गते सम्म जिल्ला र स्थानीय पालिका शिक्षा कार्यालय र शाखा धर्ना सम्पन्नता पछि हाल २८ गते बाट निरन्तर भद्रकाली मा १० बजे बाट १ बजे अनसन र काेण सभा १ बाट ५ सम्म निरन्तर माइतीघरमण्डलामा जारि छ ।
हाल सम्म सरकारि पक्षले वार्ताकाे लागि तयारी गरेको छैन । साेचनिय विषय त सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकाे मिति २०६७/१०/२३ र २०७१/०५/१२ गतेकाे फैसला काे निर्देशन अनुसार बन्नुपर्ने service law सेवा शर्त उल्लेखित छुट्टै कर्मचारी ब्यबस्थापन ऐनकाे निर्माण गर्ने आदेश समेत यत्रो बर्ष ब्यतित हुदा सम्म प्रतिबेदन बन्दैन कार्यदल बन्छ तर बनेको महिना कार्यदल पदाधिकारी सरुवा हुन्छ।
यहीँ फैसला कार्यान्वयन गर्न पटकपटक फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय काे पछिल्लो मिति २०७८/११/०९ गते च न ३१५ काे पत्र द्धारा शिक्षा मन्त्रालयलाई ताेकेता भएको छ तर प्रगति अनिश्चित प्रतिबेदन अनिश्चित छ । यहीँ फैसला कार्यान्वयन गराउन विद्यालय कर्मचारी २०७६/०४/८ गते बृहत् कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संगठन २ पेशागत संस्थाकाे संयुक्त आन्दोलन मार्फत सरकार शीत सहमति गर्छन तर पनि सर्वाेच्चकाे फैसला कार्यान्वयन हुदैन ।
फैसला कार्यान्वयन गराउन कर्मचारी युनियन निरन्तर लभिङ आन्दोलनमा छ पछिल्लो समय ६० बर्षे उमेर हदमा अबकासित कर्मचारी पुर्स्थापन सम्म युनियन सक्रिय छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि २०७९ सालमा कर्मचारी परिषद् भन्ने विद्यालय कर्मचारीकाे अर्को संस्थाले आन्दोलन गर्दछ सरकार शीत सहमति हुन्छ । तर भएको फैसला र भएको वार्ता सहमति कार्यान्वयन हुदैन यश बिचमा शिक्षक महासंघ समेतकाे चर्काे दवाव छ तर पनि कर्मचारीहरुका समस्या राज्यले सुन्दैन सदनमा उठेको कर्मचारी विषय सरकारले सुन्दैन ।
नत स्थानीय सरकारले दायित्व लियाे न प्रदेश सरकारले दायित्व लियाे नत संघ सरकारले आखिर कहिले सम्म यस्तो पेशागत समस्या झेलेर कर्मचारी उप्रेरित हुँदै काम गर्छ र शैक्षिक प्रशासन र सामुदायिक विद्यालयमा सुसासन र कस्तो गुणस्तर खाेजिन्छ हाेला । यसकाे समाधान बेलैमा हुन आवश्यक छ । यस्काे लागि हाल कर्मचारी परिषद् र कर्मचारी युनियनको संयुक्त कर्मचारी चलिरहेको देखिन्छ ।
