बैतडी ।
स्थानीय सेवा ऐनको माग गर्दै यही २६ वैशाख देखी आन्दोलनमा उत्रिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
मङ्गलवार नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बैतडीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार लामो समयदेखि स्थानीय सेवा ऐन नआएकाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको बताइएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष पदम बहादुर कार्की र युनियनका अध्यक्ष मनोज कुमार भट्टले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्न माग गरेका छन् । ६ ओटै प्रदेशमा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा अझै जारी नहुनु दुखद विषय भएको सङ्गठनका अध्यक्ष कार्कीले बताए । २६ वैशाखबाट जारी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धर्ना, र्याली तथा कोणसभाहरू गरिएको उनले बताए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप शासन सञ्चालन भएको एक दशक भई सक्दा समेत मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नु आफैमा दुःखद विषय हो । नेपालको संविधान मा स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी लागु गरिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन अझै पनि जारी गर्न नसक्नु आफैमा लज्जास्पद छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समितिले मिति २०८२-०१-२६ गते देखि स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न दबाब स्वरूप स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक श्री झलक बहादुर दौल्यालको नेतृत्वमा पेसागत आन्दोलन गरिरहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ। सोहि अनुसार बैतडी जिल्लाका सम्पूर्ण १० वटै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलन केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । यसबाट आम नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवाहरू प्रभावित भई जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको अवस्थामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा र पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य रहेकोमा हामी सबै एकमत छौँ । राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र आन्दोलनको लागि सडकमा रहँदा राज्यका कार्यक्रम, विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र परेको र नागरिकहरूले सर्वसुलभ तरिकाले पाउनुपर्ने सेवाहरू अवरुद्ध भएको विषय प्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गरी, कर्मचारीहरूका पेसागत हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै कुशल कार्य वातावरण सुनिश्चित गरी आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा फर्किने व्यवस्थाको लागि सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।”
